मुंबई : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतक-यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. राज्य सरकारने घेतलेला एफआरपी (रास्त व उचित दर) दोन टप्प्यांत देण्याचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला असून शेतक-यांना आता साखर कारखान्याकडून एकरकमी एफआरपी मिळणार आहे.
शेतकरी नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी घेत सरकारच्या आदेशाला धक्का दिला. यासंदर्भात शेट्टी यांच्यावतीने बाजू मांडणारे ऍड. योगेश पांडे यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाची माहिती दिली. पारंपरिक पद्धतीनुसार ऊस तुटल्यानंतर १४ दिवसांत शेतक-यांना एकरकमी एफआरपी अदा केली जात होती. मात्र, २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्य सरकारने दोन टप्प्यात एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार, १०.२५ टक्के उता-यानुसार पहिला हप्ता आणि हंगाम संपल्यावर चालू उता-यानुसार उर्वरित हप्ता देण्याचा आदेश काढण्यात आला. या निर्णयाविरोधात शेतकरी संघटनांनी तीव्र आंदोलन केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्र्यांनी शेतक-यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यासंबंधी कोणताही अधिकृत शासन निर्णय झाला नाही. त्यामुळे राजू शेट्टी यांनी न्यायालयात धाव घेत मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीचे इतिवृत्त सादर केले.
राज्य सरकारवर न्यायालयाचे ताशेरे
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारवर कडाडून टीका केली. केंद्राच्या ऊस नियंत्रण कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परिणामी, राज्य सरकारचा एफआरपीचे दोन टप्पे करण्याचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला. या निकालामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतक-यांना एकरकमी एफआरपी द्यावी लागणार आहे आणि शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
