पुणे : शासनाने कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा व नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याची नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी ई-पीक पाहणी करणे अनिवार्य केले आहे. पण गेल्या पंधरा दिवसांपासून ई-पीक अ‍ॅपमध्ये बिघाड आल्याने त्यात नोंदणी होत नसल्याने राज्यातील रब्बी धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहे. रब्बीत हंगामात राज्यातील गोंदिया जिल्ह्यातील तर केवळ ३६ हजार ९०० शेतक-यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे.
रब्बी हंगामातील धान, मका व इतर पिकांची कापणी व मळणी काहीच दिवसांत सुरू होणार आहे. त्यानंतर बरेच शेतकरी हे हमीभावाने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करतात. पण शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य आहे. ई-पीक पाहणी अ‍ॅपमध्ये नोंदणी करून त्यात पीक पे-याची नोंद करून शेतात लावलेल्या पिकाचा लाईव्ह फोटो अपलोड करावा लागतो.
रब्बी हंगामात लाखो हेक्टरवर धान तर उर्वरित क्षेत्रावर इतर पिकांची लागवड करण्यात आली आहे. तर आतापर्यंत गोंदिया जिल्ह्यातील केवळ ३६ हजार २०० शेतक-यांनीच ई-पीक पाहणी केली आहे. ई-पाहणी अ‍ॅपमध्ये वारंवार खोडा निर्माण होत असल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. काही जिल्हयांत रब्बी हंगामात शासकीय धान खरेदी केंद्रावर हमीभावाने धानाची विक्री करण्यासाठी अत्यल्प शेतक-यांनी आतापर्यंत नोंदणी केली असल्याचे काही अधिका-यांनी सांगितले आहे.
तर शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार
ई-पीक पाहणीमध्ये नोंद झाल्यानंतरच शेतक-यांना ऑनलाइन नोंदणी करून धानाची हमीभावाने विक्री करता येते. पण गेल्या पंधरा दिवसांपासून हे अ‍ॅप चालत नसल्याने राज्यातील लाखो शेतकरी नोंदणीपासून वंचित आहेत. या शेतक-यांची वेळेत नोंदणी पूर्ण न झाल्यास त्यांना हमीभाव व नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास नुकसानभरपाई मिळण्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
अंमलबजावणी झालीच पाहिजे : मुख्यमंत्री
ई-पीक पाहणीची अंमलबजावणी झाली पाहिजे यासाठी प्रयत्न सुरू असून प्रत्येक वेळी पीक विम्यात पीक पाहत आहोत की, विमा एका पिकाच्या आणि प्रत्यक्ष दुसरं पीक आहे. त्यामुळे अडचणी निर्माण होता. बीड सारखी एक घटना लक्षात आली. सरकारी जमिनीवर पीक विमा काढला. त्यामुळे ई-पीक पाहणी अनिवार्य असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीसांनी म्हटले आहे.
