मोदी सरकारच्या दुस-या कार्यकाळातील अखेरचा अर्थसंकल्प ठरणारे लेखानुदान गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केले. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर असल्याने हे लेखानुदान म्हणजे ‘इलेक्शन स्पेशल बजेट’ असेल, तिस-यांदा सत्तेवर येण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे व त्यादृष्टीने जोमाने कामाला लागलेले सरकार या लेखानुदानातून मतदारांना खुश करून टाकणा-या घोषणांचा पाऊस पाडेल वगैरे अटकळी बांधल्या गेल्या होत्या. अर्थात विद्यमान सरकारचा स्वभाव व कार्यपद्धती पाहता असे अंदाज व्यक्त होण्यात चुकीचे काही नाहीच! त्यातूनच मोदी सरकार शेतकरी, महिलांना खुश करण्यासाठी आपल्या पोतडीतून नवे काही बाहेर काढेल, असा अंदाजही व्यक्त होत होता. शिवाय अर्थगती वाढविण्यासाठी लघु व मध्यम उद्योगांना वाढीव अनुदानाची वा मदतीची घोषणा होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेने त्यांच्या दुस-या सत्तारोहणात मोठा वाटा उचलला होता. त्यामुळे तिस-या सत्तारोहणाची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे सरकार या योजनेचा विस्तार करून शेतक-यांना खुश करण्याचा प्रयत्न करेल अशी अटकळ होती. त्यातूनच किसान सन्मान निधीत ५० टक्के वाढ होण्याचा व पुरुष शेतक-यांना प्रति वर्ष ८ हजार तर महिला शेतक-यांना प्रति वर्ष १२ हजार रुपये देण्याचा निर्णय होईल असा अंदाज होता. देशातील मोठ्या संख्येने असलेल्या मध्यमवर्गीयांना खुश करण्यासाठी आयकरात वाढीव सूट देण्याची वा आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविली जाण्याची अपेक्षा व्यक्त केली गेली होती. देशातील उद्योग क्षेत्रालाही वाढीव सवलतींची अपेक्षा होती. थोडक्यात निवडणूकपूर्व लेखानुदान असल्याने देशातल्या सर्वच वर्गातील नागरिकांच्या या बजेटबाबतच्या अपेक्षा वाढलेल्या होत्या. मात्र, निर्मला सीतारामन यांनी लेखानुदान सादर करताना लोकानुनयी घोषणांचा मोह कटाक्षाने टाळून सगळ्यांनाच, यात विरोधी पक्षही आले, जोरदार धक्का दिला आहे!
मोदी सरकार निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रिय घोषणांचा मोह टाळून विकसित भारताच्या संकल्पपूर्तीसाठी पायाभरणी करणारे लेखानुदान सादर करते व ‘कर्तव्यकाळ’ व ‘राष्ट्र प्रथम’ची संकल्पना मांडते हे सर्वांनाच कोड्यात टाकणारे आहे. त्याची प्रत्यक्ष झलक लेखानुदानानंतर व्यक्त होणा-या प्रतिक्रियांमधून पाहायला मिळत होती. विरोधकांना या लेखानुदानावरून सरकारवर सडकून टीका करण्यासाठीचे मुद्देच सापडत नव्हते तर सत्ताधा-यांकडे या लेखानुदानावर कौतुकाचा वर्षाव करण्यासाठीच्या मुद्यांचा दुष्काळ जाणवत होता. थोडक्यात सत्ताधारी वा विरोधक सर्वांनाच अपेक्षाभंगाचा जोरदार धक्का देणारे हे लेखानुदान मांडण्याचे अपूर्व धाडस निर्मला सीतारामन यांनी दाखविले आहे. अर्थात हे धाडस त्या मोदींच्या पाठिंब्याशिवाय दाखवू शकत नाहीत हे उघडच! त्यामुळेच असे लेखानुदान सादर करण्यामागे मोदी सरकारचा आत्मविश्वास आहे की, सरकारने विरोधकांची व टीकाकारांची बोलती बंद करून टाकण्यासाठी टाकलेली ही ‘गुगली’ आहे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रश्नाचे नेमके उत्तर मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. मात्र, सरकारने असे लेखानुदान सादर करण्याचे धाडस दाखविण्यामागे सरकारचा सत्तारोहणाची हॅट्ट्रिक करण्याचा आत्मविश्वास ठळकपणे जाणवतो आहे. त्यातूनच निवडणूक जिंकण्यासाठी अर्थसंकल्पातून लोकप्रिय घोषणा करण्याची वा मोदींच्या भाषेत ‘रेवडी संस्कृती’ जोपासण्याची गरज आम्हाला नाही.
आमचे कामच आमच्या विजयाची गॅरेंटी आहे, हे विरोधकांना सांगण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला आहे. शिवाय देश समर्थ वा विकसित करायचा तर ‘फुकट’ची सवय सोडून श्रमातून संपत्ती निर्माण करण्याचा, शाश्वत विकासाचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे, हा संदेश देण्याचा आणि त्या दृष्टीने सरकार योग्य धोरणे राबवत असल्याची हमी जनतेला देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. अर्थमंत्र्यांनी त्यासाठीच आपल्या भाषणातील निम्म्यापेक्षा जास्त वेळ सरकारी योजनांच्या यशाची माहिती देण्यासाठी व त्यासाठीची आकडेवारी मांडण्यासाठी खर्च केला. त्यातून सरकार देशाला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी योग्य धोरणांवर वाटचाल करते आहे व त्याला यशही प्राप्त होते आहे, हा विश्वास सामान्यांना देण्याचा प्रयत्न निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणातून ठळकपणे केला. त्याची पुष्टी म्हणून त्यांनी पायाभूत सुविधांसाठी ११.१ टक्के निधीवाढीची घोषणा केली. पायाभूत सुविधांवर सरकार ११,११,१११ कोटी रुपये खर्च करेल व त्यातून मोठ्या रोजगारनिर्मिती बरोबरच देशाच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल, हा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
विमानतळांची संख्या वाढवणे, रेल्वे वाहतूक वाढविण्यासाठी तीन कॉरिडोर, समुद्र व रेल्वे मार्ग जोडणे, ४० हजार रेल्वे डबे वंदे भारताच्या मानकानुसार रुपांतरित करणे, पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाला चालना देणे, १ कोटी घरांच्या छतांवर सौरऊर्जा छत उभारून ऊर्जा स्वयंपूर्तीकडे वाटचाल करणे, त्यातून १ कोटी लोकांना महिन्याला ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज उपलब्ध करून देणे अशा रचनात्मक व शाश्वत विकासाच्या मुद्यांवर लेखानुदानात सरकारने भर दिला. शेतक-यांसाठी नॅनो डीएपी खत देण्याची व त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची हमी लेखानुदानात देण्यात आली. त्याबरोबरच पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत आणखी २ कोटी घरे गरिबांना व मध्यमवर्गीयांना उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प करण्यात आला. करदात्यांच्या वाढत्या प्रतिसादाबद्दल त्यांना धन्यवाद देतानाच त्यांचा पैसा सरकार देशाच्या विकासासाठी व प्रगतीसाठी वापरत असल्याची हमी त्यांना देऊन देशाच्या विकासात तुमचे योगदान आहे, ही जाणीव अर्थमंत्र्यांनी करदात्याला करून दिली व अत्यंत खुबीने म्हणूनच कररचनेत कुठलाच बदल करणार नाही, ती ‘जैसे थे’ राहील, अशी घोषणा त्यांनी केली. राष्ट्रनिर्मितीसाठी त्याग व योगदान हवेच असाच संदेश देण्याचा प्रयत्न त्याद्वारे केला गेला. एकंदर मोदी सरकारचे हे लेखानुदान सध्याच्या निवडणूक तंत्र व मंत्राला छेद देण्याचा व शाश्वत विकासाचे मॉडेल तयार असल्याचा विश्वास जनतेला देण्याचा प्रयत्न आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर हे धाडस सरकारला आगामी निवडणूक जिंकणारच या (अति) आत्मविश्वासातून आले आहे, असाच याचा अर्थ! कारण निवडणुका जिंकण्याचा धोपट मार्ग म्हणजे मतदारांना मोफतचे जास्तीत जास्त प्रलोभन द्या, हाच मंत्र सध्या देशात पुरता रुळला आहे. स्वत: भाजपही याच तंत्राचा सर्रास वापर करण्यात आघाडीवर आहे व देशातील सर्वसामान्यांना आता हीच सवय अंगवळणी पडली आहे. अशा स्थितीत थेट या मंत्राला छेद देताना व विरोधकांना गुगली टाकून बाद करण्याचा प्रयत्न करताना अशा गुगलीवर षटकार खेचला जाऊन आपण सामना गमावूही शकतो, हे न कळण्याइतपत भाजपचे नेतृत्व दुधखुळे नक्कीच नाही. त्यामुळे अशा धाडसामागे एकतर त्यांचा निवडणूक जिंकणारच हा अति आत्मविश्वास आहे किंवा मग विरोधकांना त्यांच्याच जाळ्यात अडकवून फसवण्याची निश्चित रणनीती आहे. नेमके काय याचे उत्तर येणारा काळच देईल. तूर्त या निवडणुकीच्या तोंडावरील लेखानुदानाने सर्वसामान्यांचा अपेक्षाभंग केलाय तर विरोधक व अभ्यासकांना कोड्यात टाकले आहे, हे मात्र निश्चित!
