धाराशिव : प्रतिनिधी
शेतक-यांमध्ये सुद्धा आता हे सरकार भेदभाव करत आहे त्यांच्या प्रति देखील राजकारणाची भावना या सरकारची दिसत आहे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. २०१९ च्या शेतक-यांना २०२६ मध्ये कर्जमाफी का नाही असा सवाल आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारला विचारला.
कैलास पाटील म्हणाले की, बळीराजा शेत रस्ता योजना सरकार राबवत आहे मात्र यामध्ये सत्ताधारी व विरोधक यामध्ये भेदभाव केल्याच दिसत आहे. सत्ताधा-यांना सात कोटी व विरोधकांना अडीच कोटी निधी दिला जात आहे. विरोधी आमदाराच्या भागात शेतक-यांना रस्ते नको आहेत का? त्यांना शेतासाठी वाट मिळू नये अशी भावना सरकारचे आहे का असे प्रश्न आमदार पाटील यांनी सरकारला विचारले.
विरोधी आमदार आहे म्हणून तेथील शेतक-यांनाही त्याचा त्रास देणे कितपत योग्य आहे? अशाच प्रकारे कर्जमाफी देता नाही या सरकारने २०१९ ला ज्यांनी कर्जमाफी चा लाभ घेतला आहे त्यांना वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतक-यांच्या प्रति देखील राजकारणाची ही पहिलीच वेळ असेल अशी भावना आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली. २०१९ ला आमदार यांना पुन्हा २०२४ ला आमदार होऊ वाटते मग २०१९ च्या शेतक-याला पुन्हा कर्जमाफीचा लाभ का नाही याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे असा खोचक सवाल आमदार पाटील यांनी सरकारला विचारला आहे.
