मुंबई : प्रतिनिधी
आठ महिन्यांचा प्रलंबित महागाई भत्ता व अन्य मागण्यांसाठी राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. राज्याच्या ऐन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारी कर्मचारी आंदोलनाचे हत्यार उपसणार आहेत. या मागण्यासांठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली ६ मार्चला सरकारी कर्मचारी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे सत्याग्रह आंदोलन पुकारणार आहेत.
राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी-शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे गेले ३ महिने राज्यातील युती शासन दुर्लक्ष करीत असल्याची भावना राज्य सरकारी कर्मचारी-शिक्षकांमध्ये दृढ होऊ लागली आहे. त्यामुळे कर्मचारी अखेर रस्त्यावर उतरणार आहेत. रविवारी नाशिकमध्ये मध्यवर्ती संघटनेची राज्य कार्यकारिणीची सभा पार पडली. या सभेत आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ६ मार्च २०२५ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर कर्मचारी-शिक्षक दोन तासांचे धरण सत्याग्रह आंदोलन पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
१ जुलै २०२४ पासून केंद्र सरकारी कर्मचा-यांप्रमाणे ३ टक्के महागाई भत्त्यात वाढ राज्य सरकारी कर्मचा-यांना लागू करण्याच्या शाश्वत धोरणाला बाधा करुन गेले आठ महिने उलटले तरी महागाई भत्तावाढीचा निर्णय अद्याप शासनाने घेतलेला केला नाही. लाडक्या बहिणी, शेतकरी यांच्याबाबत जी आर्थिक धोरणे ज्या गतीने राबविली जात आहेत त्याचधर्तीवर लाडक्या सरकारी कर्मचारी-शिक्षकांची देखील आर्थिक निकड पूर्ण झाली पाहिजे. बाजारातील महागाईला तोंड देण्यासाठी ती आवश्यक तरतूद असेल. या वाढीव महागाई भत्त्याचा प्रश्न सुटल्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सध्याच्या घरभाडे भत्त्यात देखील सप्रमाण वाढ मिळणार आहे.
सदर वाढ न मिळाल्यामुळे राज्यभर कर्मचारी-शिक्षकांमध्ये प्रचंड प्रक्षोभ निर्माण झाला आहे. सरकारी कर्मचा-यांच्या एकूण सोळा मागण्या प्रलंबित असल्यामुळे महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी-शिक्षक संतप्त आहेत. प्रलंबित मागण्यांवर निर्णय न घेतल्यास लवकरच सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर, नगरपालिका-नगरपरिषद कर्मचारी समन्वय समितीची बैठक घेऊन हा लढा अधिक व्यापक केला जाईल. असा इशारा महाराष्ट्र राज्य समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिला.
