नागपूर (प्रतिनिधी) : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंबंधात नेमलेल्या समितीने गेल्याच आठवड्यात आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे. समितीने सूचविलेल्या तरतुदी लागू करण्यापूर्वी त्याचा सविस्तर अभ्यास होणे आवश्यक आहे. संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून, जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली. निवृत्त होणा-या कर्मचा-यांना जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मिळाली पाहिजे, या बाबत शासन ठाम असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांनी संपाचे हत्यार उगारले आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी काल मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह आमदार, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत झालेली चर्चा आणि निर्णयांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदन केले. राज्यातील अधिकारी, कर्मचा-यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्या वर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून मुख्य सचिवांमार्फत त्या बाबतचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल. निवृत्त होणा-या कर्मचा-यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्त्वावर शासन ठाम आहे. शासनाला प्राप्त झालेला अहवाल व त्या वरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय हा या तत्त्वाशी सुसंगत असेल. यामुळे या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, अशी ग्वाही देतानाच अधिकारी, कर्मचा-यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.
३१ मे २००५ पूर्वीचे कर्मचारी पेन्शनला पात्र
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात या पूर्वी शासनाने नेमलेल्या सुबोधकुमार समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. त्या वर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अधिकारी, कर्मचारी संघटनेने ज्या मागण्या केल्या होत्या त्या वर महत्त्वपूर्ण असे सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. संघटनांच्या मागणीनुसार राज्य शासनाने महत्त्वाचे ५ निर्णय घेतले आहेत त्याची माहिती देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, ३१ मे २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित पदांवरील नियुक्त्यांना म. ना. से. (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. या बाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येईल. त्याचा लाभ सुमारे २६ हजार अधिकारी, कर्मचा-यांना होणार आहे. या सोबतच ८० वर्षांवरील निवृत्ती वेतनधारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्ती वेतन अदा करणे, सेवानिवृत्ती उपदान मर्यादा केंद्राप्रमाणे वाढविणे, निवृत्ती वेतन,अंश राशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी कमी करणे आणि वित्त व लेखा विभागातील सेवा प्रवेश नियमांबाबत बैठक झाली असून त्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंबंधात नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल गेल्याच आठवड्यात शासनाला सादर केला आहे. या मध्ये समितीने सूचविलेल्या तरतुदी लागू करण्याकरिता त्याचा सविस्तर अभ्यास होणे आवश्यक आहे. हा अभ्यास करण्याचे निर्देश वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना देण्यात आले आहे. हे दोन्ही अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी विचार विनिमय करून आपले मत मुख्य सचिव यांच्या मार्फत शासनास सादर करतील. निवृत्त होणा-या कर्मचा-यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्त्वावर शासन ठाम आहे. प्राप्त अहवाल व त्या वरील चर्चा व अंतिम निर्णय हा या तत्त्वाशी सुसंगत असेल. त्या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल. संघटनेच्या मागण्यांप्रती शासन सकारात्मक असून संघटनेने सुरू केलेला संप त्वरित मागे घ्यावा व सर्वसामान्य जनतेची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले आहे. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत हे निवेदन केले.
