मुंबई : प्रतिनिधी
गैरप्रकार आणि बोगस शेतक-यांच्या नोंदी करून कोट्यवधी रुपये लाटल्याचे उघड झाल्यामुळे वादग्रस्त ठरलेली एक रुपयातील पीक विमा योजना अखेर राज्य सरकारने गुंडाळली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत पीक विमा योजनेत बदलास मंजुरी देताना, कापणी प्रयोगावर आधारित विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील शेतक-यांसाठी आता पूर्वीप्रमाणेच पीक विम्यापोटी आपला हिस्सा भरावा लागेल. शेतक-यांकडून खरीप पिकासाठी दोन टक्के रब्बी पिकासाठी दीड टक्के व नगदी पिकांना पाच टक्के हप्ता घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या पूर्वीच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या सरकारने सन २०२३-२४ मध्ये शेतक-यासाठी एक रुपयात पीक विमा योजना सुरु केली होती. सरकारने या योजनेचा चांगलाच गाजावाजा केला. परिणामी या योजनेत सहभागी होणा-या शेतक-यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली होती. याशिवाय गेल्या वर्षी पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी पीक विमा योजनेतील घोटाळा उघड केला होता. या घोटाळ्याच्या चौकशीत शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींच्या नावे पीक विमा उतरविण्यात आल्याचे आढळून आले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने १ रुपयात पीक विमा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत बदल करुन, पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास आणि केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतक-यांकडून शेतकरी हिस्सा, खरीप पिकासाठी २ टक्के , रब्बी पिकासाठी १.५ टक्के आणि नगदी पिकांना ५ टक्के याप्रमाणे ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यात सध्या २६ जून २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पंतप्रधान पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ हंगामासाठी लागू करण्यात आली आहे. मात्र, आता सुधारित पीक विमा योजना राबवताना नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ही निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर प्राप्त होणारी विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे तसेच राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेने योजना लागू होईल. याबरोबरच पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना आहे. त्या स्वरूपात चालू ठेवण्यासाठी मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.
पुढील ५ वर्षांत २५ हजार कोटींची गुंतवणूक
शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी नवीन योजना राबविण्यासाठी पुढील पाच वर्षात दरवर्षी पाच हजार कोटी याप्रमाणे एकूण २५ हजार कोटींची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.
पीक विमा योजनेतील सहभागी शेतकरी
२०२१-२२….. ९६ लाख
२०२२-२३….. १ कोटी ४ लाख
२०२३-२४….. २ कोटी ४२ लाख
कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर !
शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी नवीन योजना राबविण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. वातावरण अनुकूल शेतीसाठी आणि शेतक-यांच्या शाश्वत विकासासाठी शेतक-यांना सक्षम बनविणे आवश्यक आहे. शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी पाच हजार कोटी याप्रमाणे एकूण २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
योजनेच्या परिणामकारक रितीने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शेतकरी आणि संबंधित घटकांना प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिकासाठी मंजूर तरतुदींच्या एक टक्के रक्कम राखीव ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी मंजूर तरतुदींच्या ०.१ टक्के रक्कम राखीव ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. हे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थेकडून करुन घेण्यात येणार आहे. योजनेत अत्यल्प, अल्प भूधारक, दिव्यांग आणि महिला शेतकरी यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. जिल्हानिहाय उद्दीष्ट निश्चित करून प्रथम येणा-यास प्रथम सेवा या तत्त्वावर योजना राबविण्यात येईल.
