मुंबई : प्रतिनिधी
सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या वाहन खरेदीसाठी नवीन नियमावली जारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार मंत्री आणि अधिका-यांच्या वाहन खरेदीसाठी रकमेची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचवेळी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या वाहनासाठी मात्र किमतीची कोणतीही मर्यादा घालण्यात आली नाही. त्यामुळे ते त्यांना पाहिजे तेवढ्या किमतीचे वाहन खरेदी करू शकतात. त्याचवेळी सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांवर वाहन खरेदीबाबत मर्यादा घातलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थ विभागाने राज्यातील शासकीय अधिका-यांसाठी नवीन वाहन खरेदीबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला. हा आदेश १७ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू झाला असून, याआधी जारी करण्यात आलेले सर्व जुने आदेश रद्द करण्यात आले. वाढता उत्पादन खर्च, महागाई आणि बीएस-६ मानकांच्या नवीन वाहनांच्या वाढलेल्या किमती या निर्णयामागील प्रमुख कारणे असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले.
नवीन वाहन खरेदी करण्यापूर्वी महावाहन प्रणालीत जुन्या वाहनाला अधिकृतरीत्या स्क्रॅप घोषित करणे अनिवार्य आहे. हा आदेश केवळ शासकीय विभागापुरता मर्यादित नसून सर्व स्वायत्त संस्था, सरकारी कंपन्या, मंडळे आणि महामंडळे यांनाही लागू राहील. सर्व विभागप्रमुखांना या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
राज्यपाल हे सर्वोच्च संवैधानिक पद असल्याने त्यांच्या ताफ्यात लक्झरी गाडीचा समावेश असतो तर वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी प्रामुख्याने एसयूव्ही किंवा मध्यम आकाराच्या गाडीचा वापर करतात. रँकनुसार वाहन निवड करण्याची पद्धत महाराष्ट्रात आधीपासून आहे. नव्या निर्णयामुळे सरकारी यंत्रणेमध्ये वाहन खरेदीची प्रक्रिया पारदर्शक होईल, तसेच वाढत्या तांत्रिक व पर्यावरणीय निकषांशी सुसंगत गाड्यांची खरेदी शक्य होईल.
पदानुसार किंमत मर्यादा
नवीन आदेशात अधिका-यांच्या पदानुसार गाडी खरेदीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या मर्यादेत जीएसटी, वाहन कर आणि नोंदणी शुल्क यांचा समावेश नाही.राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांना वाहन निवडीत कोणतीही किंमत मर्यादा नाही, असे सांगण्यात आले.
मंत्री व मुख्य सचिव, ३० लाखांची मर्यादा
– अपर मुख्य सचिव व प्रधान सचिव : २५ लाखांपर्यंत
– राज्य माहिती आयुक्त व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य : २० लाखांपर्यंत
– राज्यस्तरीय विभागप्रमुख, आयुक्त, महानिदेशक व विभागीय आयुक्त : १७ लाखांपर्यंत
– जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त व जिल्हा पोलिस अधीक्षक : १५ लाखांपर्यंत
– इतर अधिकारी (राज्य वाहन पुनरावलोकन समितीच्या मंजुरीनुसार) : १२ लाखांपर्यंत.
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन
महाराष्ट्राच्या ईव्ही पॉलिसी-२०२५ अंतर्गत शासकीय अधिकारी त्यांच्या निर्धारित मर्यादेपेक्षा २० टक्के जास्त किमतीपर्यंत इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करू शकतात. आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित फील्ड ऑफिसर्सना १२ लाखांपर्यंत मल्टी युटिलिटी वाहन घेण्याची मुभा असेल.
