नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
आजपासून (१ एप्रिल २०२५) पासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले. यासोबतच सरकारसाठीही एक आनंदाची बातमी आली. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या चौथ्या तिमाहीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेने जबरदस्त कामगिरी केली. त्यामुळे मार्चमध्ये जीएसटी संकलन ९.९ टक्क्यांनी वाढले असून ते १.९६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
केंद्रीय जीएसटी संकलन ३८,१०० कोटी रुपये, राज्य जीएसटी ४९,९०० कोटी रुपये, एकात्मिक जीएसटी ९५,९०० कोटी रुपये असल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसून आले. यासह एकूण जीएसटी महसूल १२,३०० कोटी रुपये झाला. भारतातील केपीएमसी भागीदार आणि प्रमुख (अप्रत्यक्ष कर) अभिषेक जैन म्हणाले की, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जीएसटी संकलनात सुमारे १० टक्क्यांची वाढ केवळ आर्थिक स्थिरता दर्शवत नाही तर कंपन्यांनी नियमांनुसार कर भरला असल्याचेही दर्शवते. यामुळे आम्ही पुढील तिमाहीत जीएसटी संकलनात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा करू शकतो.
मार्च महिन्यात निव्वळ जीएसटी संकलन १.७६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ७.३ टक्के वाढ दर्शवते. आर्थिक वर्ष २०२५ साठी एकूण जीएसटी संकलन २२.०८ लाख कोटी रुपये होते, जे ९.४ टक्के वाढ दर्शवते. परतावा समायोजनानंतर आर्थिक वर्ष २०२५ साठी निव्वळ जीएसटी संकलन ८.६ टक्क्यांनी वाढून १९.५६ लाख कोटी रुपये झाले. फेब्रुवारीमध्ये जीएसटी संकलनात ९.१ टक्क्यांनी वाढ झाली, जी देशांतर्गत महसूल स्त्रोतांमध्ये वाढ झाल्यामुळे १८३,६४६ कोटी रुपयांवर पोहोचली. जानेवारीत जीएसटी संकलन १.९६ लाख कोटी रुपये होते, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १२.३ टक्के वाढ दर्शवते. एकूणच अखेरच्या तिमाहीत जीएसटीच्या माध्यमातून अधिकाधिक जीएसटी मिळाला.
२०१७ पासून जीएसटी
जुन्या अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेच्या जागी जुलै २०१७ पासून देशभरात जीएसटी कर पद्धती लागू करण्यात आली. देश स्वातंत्र्यानंतर सर्वांत मोठी कर सुधारणा म्हणून जीएसटीकडे पाहिले जाते. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार सात वर्षांपूर्वी देशात लागू केलेल्या जीएसटी व्यवस्थेमुळे जनतेवरील कराचा बोजा कमी करण्यास मदत झाली. जीएसटीमध्ये दोन प्रकारच्या टॅक्सचा समावेश आहे. यात डायरेक्ट टॅक्स आणि इनडायरेक्ट टॅक्सचा उल्लेख करता येईल.
