लातूर : निवडणूक डेस्क
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी उभ्या महाराष्ट्राला आश्चर्याचा तर महायुतीला गुलीगत धक्का दिला. राज्यात कुठेच उमेदवार उभे न करण्याची भूमिका त्यांनी जाहीर केली. या भूमिकेने राज्यातील सत्ता समीकरणावर मोठा परिणाम होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राजकीय गणितं यामुळे विस्कटण्याची आणि काही पक्षांना थेट फायदा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
या निर्णयाचे वेगवेगळ्या चष्म्यातून विश्लेषण सुरू आहे. पण यामुळे लोकसभेचा पॅटर्न विधानसभेत रिपीट होतो की काय अशा भीतीने काही उमेदवारांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला आहे, लोकसभा निवडणुकीत जरांगे फॅक्टर निर्णायक ठरला. मराठवाड्यात तर भाजपला खाते ही उघडता आले नाही. तर मराठवाड्याच्या सीमारेषेवरील अनेक मतदारसंघातही मराठा फॅक्टर दिसला.
महायुतीमधील शिंदे सेनेला जरांगेंमुळे एक सीट खिशात घालता आली अशी चर्चा त्यावेळी रंगली होती. २०१९ मध्ये याच मराठवाड्यात एकसंघ शिवसेनेला ३ तर भाजपाला ४ जागा मिळाल्या होत्या. त्यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं खातं सुद्धा उघडलं नव्हतं. आता विधानसभेच्या ४६ जागांमध्ये भाजपच्या आणि महायुतीच्या काही उमेदवारांनी अगोदरच देव पाण्यात ठेवले आहेत.
भाजपचे अनेक नेते जरांगे यांना उमेदवार तर जाहीर करा, म्हणून डिवचत होते. ते माघारीच्या निर्णयानंतर एकतर शांत झाले, अथवा योग्य निर्णय म्हणून वेळ मारून नेत आहेत. कारण जरांगे पाटील यांनी उमेदवार उभे केले नसले तरी पाडापाडीचा राग आळवला आहे. जे भाजपचे नेते लेखी स्वरूपात मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देतील, त्यांना मतदान करण्याचा निर्णय घेण्यास मराठा समाज स्वतंत्र असल्याचे जरांगे म्हणाले. भाजपने जरांगे यांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
मुंबईत मराठा समाजाचा टक्का हा जवळपास १७ ते १८ टक्के इतका आहे. मुंबई आणि आसपास १९ ठिकाणी ते उमेदवार उभे करणार आहेत. याठिकाणी त्यांचा उमेदवार निवडून नाही आला तरी १९ जागांवर मोठा उलटफेर होण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. आता त्यांनी उमेदवारच जाहीर केले नसले तरी मराठा समाजाचा निर्णय निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
मराठवाड्यातील ४६ मतदारसंघांपैकी २६ मतदारसंघात मराठा समाज सत्ताधा-यांना हाबाडा देऊ शकतो. या मतदारसंघात मराठा मतपेढी परिणामकारक ठरू शकते. तर इतर मतदारसंघात ओबीसी मते महत्त्वाची आहेत. पण काही मतदारसंघात मराठा, मुस्लीम आणि दलित मते एकत्र आल्यास भाजपची वाट बिकट होऊ शकते.
मनोज जरांगे यांनी थेट भाजप आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर बेछूट आरोप केले. त्यांनी त्यांचा रोख स्पष्ट केला आहे. उमेदवार दिले असते तर मराठा मताचे विभाजन टळले नसते. त्याचा फायदा थेट भाजपला झाला असता. तर सामाजिक आंदोलनातून राजकारणात उतरताना जर अपयश आले असते तर मराठा आरक्षण आंदोलनाला मोठा फटका बसला असता. परिणामी वेळीच जरांगे पाटील यांनी एक पाऊल मागे घेऊन मुत्सद्दीपणा दाखवून दिला.
