मुंबई : प्रतिनिधी
पुढील आठवडाभरात कधीही लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्य सरकारचा जीआरचा धडाका पाहायला मिळत आहे. कारण दोन दिवसांत तब्बल २६९ शासन निर्णय घेण्यात आले. त्यामुळे आचारसंहिता लागण्यापूर्वी कामे आटोपण्याची राज्य सरकारला घाई असल्याचे पाहायला मिळत आहे. या जीआरमध्ये अनेक विकास कामांबद्दल निर्णय घेण्यात आले आहेत.
राज्यात आचारसंहिता लागण्यापूर्वी दोन दिवसात तब्बल २६९ शासन निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयात पदस्थापना, जल प्रकल्प, कोकणातील कामे, निधींची पूर्तता अशा शासन निर्णयाचा समावेश आहे. आचारसंहितेपूर्वी शासन निर्णय जारी करून कामे आटोपण्याची राज्य सरकारला घाई असल्याचे पाहायला मिळत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता कुठल्याही क्षणी लागू शकते आणि त्यामुळेच राज्य सरकारने सहा आणि सात मार्च या दोन दिवसांत गतिमान पद्धतीने तब्बल २६९ शासन निर्णय जारी केले आहेत. ७ मार्च रोजी १७३ शासन निर्णय तर सहा मार्चला ९६ शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत.
निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यास सर्व कामे ठप्प होऊ नयेत आणि आठ, नऊ आणि दहा मार्चला सलग सुट्याचा विचार करून तातडीने सहा आणि सात मार्च रोजी शासन निर्णय जाहीर केल्याची माहिती आहे. यामध्ये प्रामुख्याने निधी वितरणाचे शासन निर्णय, राज्य उत्पादन शुल्कासारख्या महत्त्वाच्या विभागातील पदस्थापना, कोकणातील काही योजनांना मान्यता देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय यांचा समावेश आहे. आता यामध्ये सोमवार, मंगळवार या दोन दिवसांत मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची अपेक्षा आहे.
विकासकामांच्या जोरावर सामोरे जाण्याचा प्रयत्न
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यास नवीन विकासकामांची घोषणा करता येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागण्यापूर्वी निर्णयाचा धडाका लावला आहे. निवडणुकीच्या आधी दिलेले आश्वासन पूर्ण केल्यास निवडणुकीत त्या निमित्ताने मतदारांच्या समोर जाता यावे आणि त्यावरून प्रचार करण्यासाठी प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी असे निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे महायुती सरकारने निर्णयाचा धडाका लावला आहे.
