नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
‘नीट’ परीक्षेतील गैरव्यवहाराच्या अनुषंगाने दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ येत्या ८ जुलै रोजी एकत्रित सुनावणी घेईल. याआधी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’ परीक्षा तसेच परीक्षेनंतर घेतले जाणारे समुपदेशन रद्द करण्यास नकार दिला होता.
गेल्या मे महिन्यात झालेल्या ‘नीट’ परीक्षेमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली असल्याचा दावा करणा-या असंख्य याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. काही याचिकांमध्ये ही परीक्षा रद्द करून नव्याने परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले जावेत अशी विनंती करण्यात आली आहे.
८ जुलै रोजी एकूण २६ याचिकांवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. ‘एमबीबीएस’, ‘बीडीएस’, ‘आयुष’ तसेच इतर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठीचे प्रवेश ‘नीट’ परीक्षेतील गुणांच्या आधारे दिले जातात. ५ मे रोजी देशभरातील ४ हजार ७५० केंद्रांवर झालेल्या ‘नीट’ परीक्षेस २४ लाख विद्यार्थी बसले होते. पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार परीक्षेचा निकाल १४ जून रोजी जाहीर केला जाणार होता मात्र तत्पूर्वीच ४ जून रोजी हा निकाल जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर या परीक्षेत अनियमितता झाल्याचे आणि पेपरफुटीचे दावे करीत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये असंख्य याचिका दाखल झाल्या होत्या. दिल्लीसह देशाच्या इतर भागांत विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलनेही केली होती.
राहुल गांधींचे पंतप्रधानांना पत्र : ‘नीट’ परीक्षेसंदर्भातील मुद्यावर लोकसभेत चर्चा करावी अशी मागणी करणारे पत्र विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिले आहे. देशातील २४ लाख विद्यार्थ्यांशी या परीक्षेचा संबंध असून विरोधी पक्षांना या देशव्यापी मुद्यावर लोकसभेत चर्चा घडावी यासाठी पाठपुरावा केला आहे. यासंदर्भात लोकसभा अध्यक्षांनी ‘नीट’च्या मुद्यावर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले होते. या मुद्यावर सकारात्मक चर्चा घडावी असा विरोधी पक्षाच्या सदस्यांचा प्रयत्न आहे. गेल्या सात वर्षांत पेपरफुटीच्या ७० घटना घडल्या आहेत. ही परीक्षा आयोजित करणारी नॅशनल टेस्ंिटग एजन्सी (एनटीए) या प्रकारावर पांघरून टाकण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
