नवी दिल्ली : मागील काही दिवसांपासून देशात अजमेर शरीफ दर्गा चर्चेत आहे. काही हिंदू संघटनांनी या दर्ग्याखाली मंदिर असल्याचा दावा केला आहे. अशातच, दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ दर्ग्यासाठी चादर पाठवणार आहेत. ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यांच्या ८१३ व्या उर्सानिमित्त केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू पंतप्रधान मोदींचे प्रतिनिधी म्हणून दर्ग्यावर चादर चढवण्यासाठी जाणार आहेत. दरम्यान, पीएम मोदींनी दर्ग्यावर चादर चढवण्यावर काही हिंदू संघटनांनी आक्षेप व्यक्त केला आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ४ जानेवारी रोजी अजमेर शरीफ दर्ग्यात चादर अर्पण करण्यात येणार आहे. दर्ग्याचे सेवक अफसान चिश्ती यांनी सांगितले की, पीएम मोदी दरवर्षी गरीब ख्वाजा नवाजच्या दर्ग्यावर चादर अर्पण करतात. संभल प्रकरणानंतर अजमेर शरीफ दर्ग्यावरही जोरदार राजकारण सुरू आहे. काही हिंदू संघटनांनी अजमेर शरीफ दर्ग्याखाली शिवमंदिर असल्याचा दावा करत आहेत. पंतप्रधान मोदी ११ व्यांदा तिथे चढण्यासाठी चादर पाठवत आहेत. त्यामुळेच आता हिंदू संघटनांच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विरोध सुरू झाला आहे. जोपर्यंत दर्गा आणि मंदिराचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे, तोपर्यंत पीएम मोदींनी अजमेर शरीफ दर्ग्याला चादर पाठवू नये, असा दावा त्यांनी केला आहे.
हिंदू सेनेच्या अध्यक्षांचे पंतप्रधानांना पत्र
हिंदू सेनेचे अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी म्हटले की, चादर पाठवण्यास आपला आक्षेप नाही, मात्र घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने चादर पाठवली, तर त्याचा थेट परिणाम केसवर होईल. त्यामुळेच विष्णू गुप्ता यांनी पत्र पाठवून परिस्थिती निवळत नाही, तोपर्यंत चादर न पाठवण्याची विनंती केली आहे. विष्णू गुप्ता पुढे म्हणतात की, जोपर्यंत अयोध्या प्रकरण कोर्टात सुरू होते, तोपर्यंत पीएम मोदी रामललाच्या दर्शनासाठी अयोध्येला गेले नव्हते. त्यामुळे आताही त्यांनी प्रकरण कोर्टात असेपर्यंत चादर पाठवू नये.
पंतप्रधान मोदींनी दबावात येऊ नये
या मुद्द्याबाबत जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणतात की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणाच्याही दबावाखाली येऊ नये. त्यांना चादर पाठवायची असेल, तर त्यांनी नक्कीच पाठवावी. अजमेर शरीफला फक्त एकाच धर्माचे लोक जात नाहीत. तिथे मुस्लिमांपेक्षा गैर-मुस्लिम जास्त जातात.
