नवी दिल्ली : मंदिरातील ध्वजस्तंभाच्या पुढे गैरहिंदुंना प्रवेश देण्याची परवानगी देता येणार नाही, तामिळनाडू येथील पलानी मंदिर प्रकरणात मद्रास हायकोर्टाने याबाबत आदेश दिले आहेत. कोर्टाने मंदिर प्रशासनाला प्रवेशव्दारावर बोर्ड लावण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
हायकोर्टाने राज्य सरकारला आणि मंदिराशी संबंधित अधिका-यांनाही आदेश देत परंपरा आणि नीतीनुसार मंदिराची देखभाल ठेवली गेली पाहिजे, असं म्हटलं आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद १५ अंतर्गत मंदिरं येत नाहीत. गैरहिंदुंच्या प्रवेशावर प्रतिबंध लावणं अनुचित म्हणता येणार नाही.
कोर्टाने आदेशात म्हटले की, मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर असलेल्या ध्वजस्तंभाच्या जवळ आणि ध्वजस्तंभाच्या पुढे गैरहिंदुंना प्रवेश देता येणार नाही. तेथे सूचना लिहिलेला बोर्ड लावण्यात यावा. तामिळनाडू हायकोर्टाच्या मदुराई खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. श्रीमाथी यांनी हा निर्णय दिला.
कोर्टाने म्हटले की, मंदिर काही पिकनिकची जागा नाही, जिथे बाहेरचे लोक किंवा दुस-या धर्माचे लोक जावू शकतात. मंदिर उत्सवाच्या दरम्यान काढण्यात आलेले डिस्प्ले बोर्ड पुन्हा लावण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे. शिवाय ध्वजस्तंभाच्या पुढे जाण्यासाठी नोंदणी आवश्यक असणार आहे.
पलानी येथील सेंथिलकुमार यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मंदिराचा सूचना फलक हटविण्याबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. फलकावर लिहिलेल्या संदेशात गैरहिंदुंना मंदिरात जाण्यास बंदी घालण्याबाबत सांगण्यात आले होते. नोटीस बोर्ड पूर्ववत करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका त्यांनी दाखल केली होती.
सुनावणीनंतर, न्यायमूर्ती श्रीमाथी यांच्या खंडपीठाने मंदिर परिसरात गैरहिंदू आणि हिंदू धर्मातील पारंपरिक प्रथांचे पालन न करणा-या लोकांच्या प्रवेशावरील बंदीबाबत आदेश दिले.
