सध्या देशात लोकसभा निवडणुकीचा ज्वर चढलेला आहे. अगदी गल्लीबोळातल्या राजकीय बातम्यांवर व घडामोडींवरही जोरदार व गरमागरम चर्चा घडतायत. ‘विकते तेच पिकते’ या बाजारपेठेच्या तत्त्वानुसार माध्यमांमध्ये राजकीय बातम्या व घडामोडींचा महापूर आहे. अभिव्यक्तीचे व्यासपीठ बनलेल्या समाज माध्यमांचाही त्याला अपवाद नाही हे विशेष! मात्र लडाखचे, तेथील पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी, स्थानिकांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न सरकारच्या कानावर घालण्यासाठी सोनम वांगचूक यांनी गोठवणा-या थंडीत मीठ आणि पाणी घेऊन २१ दिवस उपोषण केले, त्यांच्या आंदोलनास स्थानिक जनतेने भरभरून प्रतिसाद दिला तरी इतरवेळी काश्मीर म्हटले की, लगेच कान टवकारणा-या आपल्या देशातील जनतेने, माध्यमांनी आणि स्वत:ला पंडित म्हणवून घेणा-या समाजमाध्यमी वळवळ्यांनी कुठेच उपोषणाची दखल घेतली नाही! इलेक्शन मोडवर गेलेल्या सरकारकडून तर या काळात संवेदनशीलतेची अपेक्षाच फोल! मात्र, सरकारला येनकेन प्रकारे कोंडीत पकडण्यासाठी सतत मुद्यांच्या शोधात असणा-या विरोधी पक्षांनीही या उपोषणाची व मागण्यांची दखल घेतली नाही हे विशेष! यावरून या प्रदेशाबाबतची उर्वरित देशाच्या मनातील व वर्तनातील अस्पृश्यता जशी स्पष्ट होते
तसेच समाज म्हणून आपण किती दांभिक व निगरगट्ट बनलो आहोत याचे प्रत्यक्ष दर्शन घडते! सोनम वांगचूक यांनी ज्या मागण्यांसाठी उपोषण केले त्या लडाखवासीयांच्या मागण्या असे वरवर वाटत असले तरी प्रत्यक्षात ते संपूर्ण देशाचे प्रश्न आहेत. त्यावर गांभीर्याने वेळीच उपाययोजना केली गेली नाही तर उद्या संपूर्ण देशच त्यामुळे संकटात सापडणार आहे. मात्र, छोट्या-छोट्या विषयांवर वितंडवाद घालणारे आपण समाज म्हणून मूळ प्रश्नांवर व संकटावर केवळ अज्ञानीच नव्हे तर निगरगट्ट कसे? असाच प्रश्न या घटनाक्रमाने उपस्थित केला आहे. लडाख हे अस्थिर हिमालयातील समुद्रसपाटीपासून १२ ते १८ हजार फूट उंचीवरचे शुष्क वाळवंट. इथल्या पाण्याचा मुख्य स्रोत हा हिमनद्या! अनेक दुर्मिळ प्रजातींचा हा अधिवास आहे. तसेच वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती असलेल्या अनेक जमातींचे हे वसतिस्थानही आहे. अशा लडाखच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ९० टक्के रहिवासी अनुसूचित जमातींचे आहेत. त्यामुळे आता ३७० कलम रद्द झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे झालेल्या या प्रदेशाला घटनात्मक तरतूद असलेल्या सहाव्या परिशिष्टात समाविष्ट करावे व आदिवासींचे संरक्षण करावे, ही येथील रहिवाशांची मागणी आहे. सध्या लडाखचे प्रशासन ‘लडाख अ‍ॅटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट काऊन्सिल’ आणि कारगिल अ‍ॅटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट काऊन्सिलच्या अखत्यारित आहे.
या संस्थांना शिक्षण, आरोग्य यासारख्या क्षेत्रांप्रमाणेच जमिनीचे व्यवहार व कर आकारणीचेही अधिकार आहेत. लडाखच्या सहाव्या परिशिष्टात समावेश न झाल्यास हे सर्व हक्क केंद्र सरकारच्या हाती जातील आणि हिमालयातील अन्य राज्यांप्रमाणेच लडाखमध्येही विकासाच्या नावावर मोठे औद्योगीकरण सुरू होईल, पर्यावरणास प्रचंड नुकसान पोहोचवले जाईल, याची भीती स्थानिकांना आहे. आणि हे रोखण्यासाठीच स्थानिक जनता रस्त्यावर उतरते आहे. विशेष म्हणजे लडाखची स्थानिक जनता त्यांचे जे प्रश्न मांडते आहे ते केवळ लडाखपुरते मर्यादित नाहीत. तेथील पर्यावरणीय बदलांचा देशाच्या पर्यावरणावरही मोठा परिणाम होणार आहे. या भागातील हिमनद्या देशाच्या इतर भागाला समृद्ध करणा-या आहेत. त्यांना हानी पोहोचल्यास त्याचे दुष्परिणाम उत्तर भारताला भोगावे लागणार हे उघड आहे. शिवाय राजकीय व देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीनेही लडाख हा भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील प्रदेश आहे. चीनला खेटून असणा-या या प्रदेशातील असंतोष भारताला परवडणारा नाहीच. आजवर या भागात शांतता होती.
प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर मिळालेल्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या दर्जाचे लडाखच्या जनतेने स्वागतच केले होते. मात्र, या दर्जामुळे विकासाच्या नावावर होणारे नागरीकरण, औद्योगीकरणाचे विस्फोट या प्रदेशाची पर्यावरणीय संरचना व समतोल उद्ध्वस्त करण्याची शंका व्यक्त होत होती. ती दूर करण्याचा मार्ग म्हणून लडाखचा परिशिष्ट-६ मध्ये समावेश करावा या मागणीने स्थानिकांमध्ये जोर धरला. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने ही मागणी मान्य करण्याचे आश्वासनही दिले. भाजपच्या जाहीरनाम्यातील हा एक प्रमुख मुद्दा होता. मात्र, पाच वर्षे उलटली तरी या आश्वासनाची सत्ताधा-यांनी पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे वांगचूक यांनी गोठवणा-या थंडीत २१ दिवस उपोषण करून लडाखवासीयांच्या प्रश्नाकडे देशातल्या व जगातल्या जनतेचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न अत्यंत कळकळीने केला. ज्या वांगचूक यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर आधारित ‘थ्री इडियट’ चित्रपटातील फुंठसूक बांगडूच्या आमिर खानने साकारलेल्या भूमिकेला देशातील जनता डोक्यावर घेऊन नाचते त्या प्रत्यक्षातील समाजनायकाच्या टाहोशी मात्र समाजाला काहीच देणेघेणे नसते ही बाब अत्यंत विषण्ण करणारीच आहे.
लडाख व तेथील जनता भारतीय समाजाचा भाग आहे की नाही? असा प्रश्नच हे औदासीन्य निर्माण करते. लडाखला वेगळ्या राज्याचा दर्जा मिळावा, राज्यघटनेच्या सहाव्या सूचीत लडाखचा समावेश करावा, लेह व कारगिल जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र लोकसभा मतदारसंघाची निर्मिती करावी, स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य मिळावे आणि लडाख लोकसेवा आयोगाची स्थापना करावी. अशा प्रमुख मागण्यांसाठी हा ‘रिअल हिरो’ उणे दहा ते अठरा अंश सेल्सिअस तापमानात सलग २१ दिवस मीठ व पाणी यावर उपोषण करतो आणि स्वत:ला प्रगल्भ म्हणवून घेणारे आपण समाज म्हणून साधी या उपोषणाची दखलही घेत नाही, हे आपण असंवेदनशील व निगरगट्ट झाल्याचेच लक्षण नाही काय? लडाखमधील आंदोलन ना कुठल्या राजकीय पक्षाचे आहे, ना विशिष्ट वर्ग वा जातीचे आहे. त्यात सर्व समाजघटक लडाखवासीय म्हणून सहभागी झाले. मात्र प्रबुद्ध व संवेदनशील म्हणवून घेणा-या आपल्या समाजाला या आंदोलनाची दखल घेण्याची लडाखवासीयांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज वाटत नाही, हा दांभिकपणाच नव्हे काय? वांगचूक यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आज समाज म्हणून आपण भलेही दुर्लक्षित केले असले तरी त्याची दीर्घकालीन किंमत समाज म्हणून आपल्यालाच चुकवावी लागणार आहे, हे वास्तव आपण लक्षात ठेवायला हवे, हे मात्र निश्चित!
