नवी दिल्ली : बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये सुरू असलेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हणजेच मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरावलोकनावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. डीएमकेच्या बाजूने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले की, मतदार यादी सुधारण्यासाठी साधारण तीन वर्षे लागतात, परंतु या वेळेस प्रक्रिया घाईगडबडीत केली जात आहे.
सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना विचारले की, त्यांना या प्रक्रियेबद्दल एवढी भीती का वाटते? जर निवडणूक आयोगाचे उत्तर समाधानकारक वाटले नाही, तर ही प्रक्रिया रद्द केली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तामिळनाडूमध्ये सुरू असलेल्या एसआयआरविरोधात सत्ताधारी डीएमके, सीपीआयएम, आणि काँग्रेस यांनी तर बंगालसाठी काँग्रेसने स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर या सहा याचिकांवर सुनावणी झाली.
लाखो मतदार वगळले जातील
कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला की, निवडणूक आयोग एका महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याचे सांगत आहे, परंतु त्यामुळे लाखो मतदार यादीतून काढून टाकले जातील. त्यांनी ही कारवाई थांबवण्याची मागणी केली.
बिहारमधील दिले उदाहरण
एसआयआर प्रक्रिया सर्वात प्रथम बिहार मध्ये जून महिन्यात सुरू झाली होती. त्या विरोधात एडीआर आणि नॅशनल फेडरेशन फॉर इंडियन वूमेन यांनीही याचिका दाखल केली होती. बिहारमधील प्रक्रिया पूर्ण झाली असली, तरी प्रकरण अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे. यावर न्यायालयाने म्हटले की, आयोगाचे उत्तर समाधानकारक नसेल, तर आम्ही ही संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्याचा विचार करू.
