मुंबई : देशाला नव्हे, तर जगाला हेवा वाटावा, असा समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन काम करीत आहे. या राज्यात कुणावरही अन्याय होणार नाही. गुन्हेगारीला संपूर्ण पायबंद घालण्यासाठी कठोर पावलं उचलली जातील, राज्याची कायदा व सुव्यवस्था बिघडविणा-या कुणालाही सोडण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
परभणीत संविधान विटंबनेनंतर झालेल्या गोंधळात मृत्युमुखी पडलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी याचा मृत्यू पोलिसांच्या मारहाणीमुळे झाल्याचे चौकशीत पुढे आले तर त्या पोलिसांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जाईल असे अश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले. निवासी व व्यावसायिक जमिनीवर अकृषिक कर आकाराला जाणार नाही, कुठे अशा नोटीसा दिल्या असतील तर त्या मागे घेतल्या जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. काँग्रेस सदस्य व माजी मंत्री अमित देशमुख यांनी याकडे लक्ष वेधले होते.
अंतिम आठवडा प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. राज्याची कृषी, उद्योग , पायाभूत सोयी सुविधा यासह सर्वच क्षेत्रात राज्याची नेत्रदीपक प्रगती सुरू आहे. राज्य कारभार करताना समाजाचा प्रत्येक प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र राज्याची कायदा व सुव्यवस्था बिघडविणा-या कुणालाही सोडण्यात येणार नाही, असा इशारा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिला. गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर कारवाई करीत गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे.
सर्व गुन्हेगारी प्रकारांमध्ये राज्य देशात आठव्या क्रमांकावर आहे. शहरांमध्ये होणा-या गुन्हेगारीत देशात पहिल्या दहा क्रमांकात राज्यातील एकही शहर नाही. देशाच्या तुलनेत शहरी भागातील गुन्हेगारी राज्यात तुलनेने कमी आहे. कोविड काळात न्यायालयाच्या आदेशानुसार १० हजारांवर कैद्यांना तुरुंगातून सोडण्यात आले. यापैकी ७२ कैदी परतलेच नाहीत, हे कैदी अनेक गुन्ह्यात सापडत आहेत. अशा कैद्यांना परत आणण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांबद्दल संवेदना दाखवण्यात अर्थ नाही. मानवाधिकारचे जतन जरूर झाले पाहिजे. पण अक्षय शिंदेसारख्या बलात्काराच्या आरोपीसाठी अश्रू नको,असे मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना सुनावले.
बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येत असून सन २०२४ मध्ये १२९० बांगलादेशी घुसखोरांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच २०२५ च्या गेल्या ४५ दिवसात ५३९ बांगलादेशी घुसखोरांना अटक केलेली आहे. तसेच ३४१ बांगलादेशी घुसखोरांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मार्च २०२६ पर्यंत देशाला नक्षलवाद मुक्त करण्याचं उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातही राज्य शासन नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. २०२४ मध्ये २८ नक्षलवाद्यांना ठार करण्यात यश आले असून १९ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. यामध्ये ८ मोठे नक्षली आहेत. तर ४० वर्षापासून दलम चालवित असलेल्या नक्षलवाद्यांचाही समावेश आहे. नक्षलवादाची लढाई निर्णायक स्थितीत असून त्यामुळेच गडचिरोली उद्योग येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सायबर गुन्हेगारी कमी करण्याचा प्रयत्न
राज्यात सायबर गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. यासाठी ५१ प्रयोगशाळा तयार करण्यात आला असून ५० पोलिस स्टेशन उभारण्यात आले आहे. सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळाची निर्मिती करण्यात येत आहे. हे महामंडळ इतर राज्यात जाऊनही काम करणार आहे. २०२४ मध्ये सायबर क्राईमच्या फसवणुकीचे ४४० कोटी रुपये थांबवण्यात आले येऊन हे पैसे परत करण्यात आलेले आहे. सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळाला सायबर क्राईमची तक्रार दाखल करण्यासाठी १९४५ टोल फ्री क्रमांक मिळाला आहे. राज्यातील नागरिकांनी सायबर क्राईम बाबत या हेल्पलाइनवर तक्रार करण्याचे आवाहनही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली.
अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार
राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. राज्यात ७५ अपूर्ण प्रकल्प आहेत, तर १५५ पूर्ण प्रकल्पांचे वितरण व्यवस्थेचे कामे करायचे आहे. यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांची गरज असून निधीची व्यवस्था शासन करीत आहे. शासनाने १७४ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सध्या ४२ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता तयार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ही क्षमता ६७ लाख हेक्टर पर्यंत जाणार आहे. वैनगंगा ते नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासह अन्य नदी जोड प्रकल्पामुळे राज्यातील सिंचन क्षमतेत भर पडणार आहे.
राज्यात विक्रमी सौर कृषी पंप लावण्यात आलेले आहेत. या योजनेतून अडीच लाख पंप लागलेले आहेत. तसेच गरजेनुसार सौरऊर्जेवर आधारित बूस्टर पंपही शेतक-यांना देण्यात येत आहे. पाणी पातळी खाली असलेल्या ठिकाणी १० एचपी क्षमता असलेले पंप लावण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. पुढील पाच वर्षात दरवर्षी विजेचे दर कमी होतील असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांना कैद केलेल्या ठिकाणी भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे. हे स्मारक महाराष्ट्र शासनाला उभारू देण्याची विनंती उत्तर प्रदेश सरकारकडे केलेली आहे.
– वाळू चोरी रोखण्यासाठी लवकरच राज्याचे नवीन वाळू धोरण आणण्यात येणार आहे
– टोलचे नव्याने टेंडर काढण्यात येणार असून ही निविदा प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शकपणे पार पाडण्यात येईल.
– राज्यात १२ ठिकाणी नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू, वर्धा व पालघर येथे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय प्रस्तावित आहे.
