नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
लोकसभेत आज इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल, २०२५ मंजूर करण्यात आले. यामुळे आता भारतात येणा-या विदेशी नागरिकांवर बारीक नजर ठेवता येणार आहे. या माध्यमातून भारतात येणा-या विदेशी नागरिकांचा डाटाबेस तयार होणार आहे. याबाबत लोकसभेत बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पर्यटक किंवा शिक्षण, आरोग्य सेवा, व्यवसायासाठी भारतात येणा-यांचे स्वागत आहे. परंतु जे धोका ठरू शकतात, त्यांच्या विरोधात कारवाई केली जाईल, असे म्हटले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी लोकसभेत स्थलांतर सुधारणा विधेयक सादर केले. या विधेयकावरील चर्चेला शाह यांनी उत्तर दिल्यानंतर लोकसभेत हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. यासंदर्भात बोलताना शाह यांनी या विधेयकानुसार भारतात येणा-या प्रत्येक परदेशी प्रवाशांचे एक खाते तयार होणार आहे. याद्वारे लोकांच्या येण्या-जाण्यावर लक्ष ठेवले जाणार आहे, असे म्हटले. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार फक्त अशाच लोकांना रोखेल, ज्यांचा भारताला भेट देण्याचा हेतू दूषित आहे. देश हा काही धर्मशाळा नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरतील अशांना देशात प्रवेश दिला जाणार नाही, असेही ते म्हणाले.
म्यानमार आणि बांगलादेशातून रोहिंग्या आणि बांगलादेशी भारतात बेकायदेशीर घुसखोरी करीत आहेत. वैयक्तिक फायद्यासाठी भारतात आश्रय घेणा-या लोकांचे प्रमाण वाढले आहे, ज्यामुळे देश असुरक्षित झाला आहे. जर भारतात अशांतता निर्माण केली तर घुसखोरांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही शाह म्हणाले. त्यामुळे आता देशात येणा-या प्रत्येक परदेशी व्यक्तीची अप-टू-डेट माहिती आपल्याकडे असेल,असेही शाह म्हणाले.
प्रस्तावित कायदा देश सुरक्षेला बळ देईल
प्रस्तावित कायदा हा देशाच्या सुरक्षेला बळ देईल आणि यामुळे अर्थव्यवस्था आणि उद्योगांना बळ मिळेल. याबरोबरच आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रालाही प्रोत्साहन मिळेल. तसेच या विधेयकामुळे भारतात येणा-या प्रत्येक विदेशी व्यक्तीची ताजी माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे, असे अमित शाह म्हणाले.
बनावट पासपोर्ट आढळल्यास जेल
-इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल, २०२५ नुसार जर कोणी बनावट पासपोर्ट किंवा व्हिसा घेऊन भारतात प्रवेश केला किंवा भारतात वास्तव्य केले तर त्याला ७ वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि १० लाखांपर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
-हॉटेल्स, विद्यापीठे आणि इतर शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि नर्सिंग होम यांना परदेशी व्यक्तींबद्दल माहिती देणे बंधनकारक करण्याची तरतूद आहे, जेणेकरून नियोजित काळापेक्षा जास्त काळ वास्तव्य करणा-या परदेशी नागरिकांची माहिती मिळेल.
-वैध पासपोर्ट किंवा व्हिसा आणि इतर प्रवासासंबंधीचे कागदपत्र किंवा देशातील कायदे तसेच प्रवासासंबंधी घालून दिलेले नियम किंवा आदेश यांचे उल्लंघन केल्यास ५ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा किंवा ५ लाख दंड होऊ शकतो.
