मुंबई (प्रतिनिधी) : मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा संमत केल्यानंतर त्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून २६ फेब्रुवारीपासून राज्यात मराठा आरक्षण लागू झाले आहे. विधि आणि न्याय विभागाने याबाबतचे शासन राजपत्र प्रकाशित केले आहे तर सरकारने या आरक्षणाची बिंदूनामावली स्पष्ट करणारा शासन आदेशही काढला आहे त्यामुळे या पुढे याची अंमलबजावणी होईल; पण २६ फेब्रुवारी ज्या पदांची भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे त्यासाठी एसईबीसी आरक्षण लागू असणार नाही.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन झाल्यानंतर राज्य सरकारने आरक्षणाची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करून आयोगामार्फत खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण केले. या आयोगाने मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल दिला. त्यानुसार २० फेब्रुवारीला झालेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले त्यामुळे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी या पुढे होणा-या नोकर भरती प्रक्रियेत आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. यासाठी २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सुधारीत बिंदूनामावली विहित करण्यात आली आहे. राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ संदर्भात राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे.
