नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्प मांडला असून निर्मला सीतारामन यांचा हा सातवा आणि मोदी सरकारचा हा १३ वा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात महिला, आदिवासी, गरीब, शेतकरी आणि तरुणांवर या अर्थसंकल्पात अधिक फोकस करण्यात आला आहे. आजच्या अर्थसंकल्पातून पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. अनेक मोठ्या घोषणा यावेळी करण्यात आल्या आहेत. आयकरात बदल करण्यात आला आहे. तसेच बिहार आणि आंध्रप्रदेशासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
काय आहेत महत्त्वाच्या घोषणा?
– पाच राज्यांसाठी नवीन किसान क्रेडिट योजना आणणार
– ६ कोटी शेतक-यांची माहिती लँड रजिस्ट्रीवर नोंदवली जाणार
– पूर्वेकडी राज्यात इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या १०० हून अधिक शाखा उघडणार
– ग्रामीण विकासासाठी २.६६ लाख कोटींची तरतूद
– आंध्रप्रदेशाला १५ हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य
– पहिल्यांदाच सरकारी नोकरी लागलेल्या ३० लाख युवकांचे एक महिन्याचे पीएफ आंशिकरित्या सरकार भरणार
– भाजीपाला उत्पादन आणि वितरणासाठी आणखी एफपीओ स्थापन करण्यात येणार
– पंतप्रधान इंटर्नशीप योजनेनुसार ५ हजार रुपये मासिक भत्ता मिळणार आहे.
– आसाममधील पूर नियंत्रणासाठी केंद्र आर्थिक मदत करणार आहे.
– बिहारच्या कोसीसाठीही योजना राबवणार आहे.
– सरकार ऊर्जा सुरक्षा आणि बदलासाठी एक धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे
– पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. १.८ कोटी लोकांनी आतापर्यंत नोंदणी केली आहे.
– पीएम आवास योजना शहरी २.० साठी एक कोटी कुटुंबाला घरे देण्यात येणार आहे. त्यासाठी १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.
– सरकार शहरी घरांसाठी स्वस्तात कर्ज देण्यासाठी व्याज सबसिडी योजना आणण्यात येणार आहे.
– राज्यांसाठी कर्जाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.
– टॅक्स प्रकरणे सहा महिन्यात सोडवणार.
– इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्ट १९६१ ची सहा महिन्यात समीक्षा केली जाणार.
– स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी एंजल टॅक्स प्रणाली रद्द.
– परदेशी कंपन्यांवरील कार्पोरेट टॅक्स दर ४० टक्क्यांवरून ३५ टक्के करणार.
– बिहारमध्ये हायवेसाठी २६ हजार कोटींची तरतूद
– न्यू रिजीममध्ये असा असेल टॅक्स स्लॅब.
– ०-३ लाखांच्या उत्पन्नावर कोणताच कर नसेल.
– ३ ते ७ लाखांच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर.
– ७ ते १० लाखांच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर.
– १० ते १२ लाखांच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर
– १२ ते १५ लाखांच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर
– १५ लाखांहून अधिकच्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर
– जुन्या टॅक्स स्लॅबमध्ये काहीच बदल नाही.
