मुंबई : आपण अनेकदा ‘वसुधैव कुटुंबकम’ ही उक्ती ऐकतो. ज्याचा अर्थ संपूर्ण जग एक कुटुंब आहे, असा होतो. मात्र, काही प्रकरणे याच्या नेमकी उलट आहेत. मालमत्तेवरून उद्भवणा-या वादांना अंत नाही. त्यामुळे न्यायालयीन कारवाईस विलंब होतो. व्यापक सामाजिक हिताच्या दृष्टीने अशा प्रवृत्तीला आळा घालायला हवा, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने एका मुलीने आईचे ‘प्रोबेट’ करण्यासाठी सादर केलेले इच्छापत्र संशयास्पद असल्याचे म्हणत दिलासा देण्यास नकार दिला.
वडिलांनी मृत्यूपूर्वी केलेल्या इच्छापत्रात त्यांची मालमत्ता सहापैकी दोन मुलांच्या नावावर केली, तर पत्नीला त्यावर आयुष्यभराचा हक्क दिला. याचाच अर्थ, पत्नी त्या मालमत्तेचे मालकी हक्क नसले तरी ती त्या मालमत्तेचा वापर करू शकत होती आणि त्यातून मिळणा-या उत्पन्नाचा लाभ ती घेऊ शकते. वडिलांच्या मृत्यूपश्चात त्यांच्या पत्नीने व दोन मुलांनी ते इच्छापत्र ‘प्रोबेट’ करून घेतले. वडिलांनी सहा मुलांपैकी २ मुलांनाच प्रॉपर्टीतील हिस्सा दिला. या दोघांना तळमजला, पहिला मजला राहण्यास दिला. मात्र, दरमहा १० हजार रुपये भाड्याप्रमाणे देण्यात यावेत आणि ती रक्कम उर्वरित चार मुलांमध्ये द्यावी, असे इच्छापत्रात नमूद केले. त्यानंतर मुलांच्या आईचे निधन झाले आणि मुलीने संपत्ती प्रशासनासाठी १९८५ मध्ये भावांविरोधात दावा दाखल केला आहे.
एकलपीठाचा निर्णय योग्य
इच्छापत्र संशयास्पद असल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने ‘प्रोबेट’ करण्यास नकार दिला. या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे आव्हान देण्यात आले. खंडपीठाने एकलपीठाचा २२ जानेवारी २००९ रोजी निर्णय रद्द केला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण २०२५ ला पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे पाठविले. न्या. एम. एस. सोनक आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकत व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा आधार घेत २००३ मध्ये एकलपीठाने दिलेला निर्णय योग्य ठरविला.
