नाशिक : शहरात आयकर विभागाने पुन्हा छापासत्र सुरू केले आहे. विशेषत: बी. टी. कडलग, पावा कन्स्ट्रक्शन्ससह शहरातील बिल्डर्स, महापालिकेच्या कंत्राटदारांवर आयकर विभागाने निशाणा साधल्याचे समजते. ७० वाहनांतून तब्बल दीडशे आयकर अधिका-यांनी बुधवारी भल्या पहाटेच नाशिकमध्ये दाखल होत फिल्मी स्टाईलने ही कारवाई केली आहे. शासनाचा कोट्यवधींचा कर बुडविल्याप्रकरणी आयकरने १४ ठिकाणी ही कारवाई केल्याची चर्चा आहे. कंत्राटदारांचे राजकीय कनेक्शन तपासले जात असून, या प्रकरणात महापालिकेच्या अधिका-यांचीही चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गेल्यावर्षी नाशिक शहरात जीएसटी विभागातर्फे मोठ्या प्रमाणावर धाडसत्र राबविले होते. याअंतर्गत काही बांधकाम व्यवसायिकांची पाच ते सहा तास चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीतून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने यापूर्वी शहरातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये यापूर्वी कार्यरत असलेले व सध्या मुंबई व पुणे या मोठ्या शहरांमध्ये कार्यरत असलेले अधिकारी रडारवर आले होते.
काही बांधकाम व्यवसायिकांकडे चिठ्ठ्या आढळून आल्या. त्या चिठ्ठ्यांवर इंग्रजी अल्फाबेटिक्स अक्षरांवरून चौकशी करण्यात आली. यात काही लोकप्रतिनिधींचीही नावे समोर आली होती. संबंधितांची पाच ते सहा तास चौकशी करण्यात आली होती. काही बांधकाम व्यावसायिकांकडे मोठी माया सापडल्याचीही चर्चा होती. या धाडसत्रानंतर नाशिकमधून अडीचशे ते तीनशे कोटींचा कर भरला गेल्याची चर्चा होती. त्यानंतर आता आयकर विभागाने महापालिका तसेच शासनाच्या बांधकाम विभागाशी संबंधित कंत्राटदार तसेच बिल्डरांवर बुधवारी सकाळी छापे टाकल्याची माहिती समोर आली आहे.
भल्या पहाटे नाशिकमध्ये झाले दाखल
या छाप्यात नागपूर आणि मुंबईच्या आयकर अधिका-यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येते. संशय येऊ नये यासाठी या अधिका-यांनी मुंबईहून थेट नाशिकला न येता आधी छत्रपती संभाजीनगर गाठले. त्यानंतर हे पथक भल्या पहाटे नाशिकमध्ये दाखल झाल्याचे वृत्त आहे. या आयकर अधिका-यांनी कंत्राटदार, बिल्डरांच्या बँकांचे स्टेटमेंट, सरकारी कामांच्या कंत्राटाची कागदपत्रे तपासल्याचे समजते. गेल्या अनेक वर्षांपासून या कंत्राटदारांकडून शासनाचा कोट्यवधींचा कर बुडविण्यात आल्याने आयकर विभागाने ही कारवाई केल्याची चर्चा आहे.
राजकीय कनेक्शनही तपासणार
ज्या कंत्राटदार, बिल्डरांवर आयकर विभागाने छापे टाकले आहेत ते अनेक वर्षांपासून महापालिका व शासनाच्या बांधकाम विभागाची कंत्राटे घेत आहेत. हे कंत्राटदार विशिष्ट राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधींशी संबंधित असल्याचे समजते. त्यामुळे या कारवाईत संबंधितांचे राजकीय कनेक्शनही तपासले जात असल्याचे सांगण्यात येते.
