नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अर्थमंत्री निर्माला सीतारमण यांनी मोदी सरकार ०.३ चा अर्थसंकल्प शनिवारी सादर केला. नवीन कायदा आयकर कायदा, १९६१ ची जागा घेईल. आता नवीन करप्रणालीत १२ लाखापर्यंत आयकर लागणार नाही. निर्मला सीतारामन यांच्या आठव्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता १२.७५लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. तसेच ४ वर्षांचे आयटी रिटर्न एकत्र दाखल करता येणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा ५० हजार रुपयांवरून १ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
किती बदलला टॅक्स
० ते १२ लाखांपर्यंत – काहीच कर नाही
१२ ते १६ लाखांपर्यंत – १५ टक्के आयकर लागणार
१६ ते २०लाखांपर्यंत २० टक्के आयकर लागणार
२० ते २४ लाखांपर्यंत २५ टक्के आयकर लागणार
२४ लाखांपेक्षा जास्त ३० टक्के आयकर लागणार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, पुढील आठवड्यात नवीन आयकर विधेयक येईल. आयकरावर नवा कायदा करण्यात येणार आहे. त्यात आयकर नियमांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. मात्र, याचा टॅक्स स्लॅबशी काहीही संबंध नाही. टीडीएसची प्रक्रिया अधिक सुलभ केली जाईल, असे अर्थमंर्त्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलत दुप्पट केली आहे. त्यांच्यासाठी व्याजावरील सवलत ५० हजार रुपयांवरून १ लाख रुपये करण्यात येत आहे. टीडीएस-टीसीएस कमी होणार आहे.
२०२० च्या अर्थसंकल्पात जेव्हा सरकारने नवीन कर प्रणाली लागू केली, तेव्हा लोक ती स्वीकारण्यास तयार नव्हते, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले होते. त्यांनी सांगितले की, आयकर दात्यांना जुन्या कर प्रणाली नवीन कर प्रणालीपेक्षा चांगली आणि अधिक फायदेशीर वाटत होती. पण आता देशातील ६५ टक्क्यांहून अधिक करदात्यांनी नवीन कर प्रणाली स्वीकारली आहे. म्हणजेच प्रत्येक ३ पैकी २ लोक नवीन कर प्रणाली अंतर्गत आयकर भरत आहेत. गेल्या एका वर्षात या डेटामध्ये बरेच बदल झाले आहेत.
