नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत मोदी सरकारने शेतक-यांनाही मोठे गिफ्ट दिले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२५-२६ च्या खरीप हंगामासाठी तांदळाच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) ६९ रुपयांची वाढ करून, ती २,३६९ रुपये प्रति क्विंटल करण्यास मान्यता दिली आहे. यासाठी २ लाख ७ हजार कोटी रुपये एवढा खर्च येणार आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, शेतक-यांसाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या १०-११ वर्षांत खरीफ पिकांसाठीच्या टरढ मध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. याचाच एक भाग म्हणून २०२५-२६ च्या खरीप हंगामासाठीही किमान आधारभूत किमतीला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. एकूण रक्कम सुमारे २,०७,००० कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. प्रत्येक पिकासाठी खर्चासह ५० टक्के रक्कम विचारात घेण्यात आली आहे.
शेतक-यांना सवलत मिळत राहणार
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, शेतक-यांसाठी व्याज सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यासाठी १५,६४२ कोटी रुपये खर्च येईल. किसान क्रेडिट कार्डवर २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज ४ टक्के व्याजदराने देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. देशात ७.७५ कोटींहून अधिक किसान क्रेडिट कार्ड खाती आहेत. याचा आता लहान आणि सीमांत शेतक-यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय
याशिवाय, मध्य प्रदेशातील रतलाम ते नागदा दरम्यानचा रेल्वे मार्ग ४ लेन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याची लांबी ४१ किलोमीटर असेल. तसेच, महाराष्ट्रातील वर्धा रेल्वे मार्ग आणि तेलंगणामधील बल्लारशाह रेल्वे मार्ग ४ लेन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बडवेल-गोपावरम गाव (एनएच-६७) ते आंध्र प्रदेशातील गुरुविंदपुडी (एनएच-१६) पर्यंतचा ४-लेन बडवेल-नेल्लोर महामार्ग बांधण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या महामार्गाची लांबी १०८.१३४ किलोमीटर एवढी आहे, त्यासाठी ३६५३.१० कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित आहे.
