गेल्या काही वर्षांत भारतात पायाभूत सुविधांचा विकास झालेला दिसत असला आणि आर्थिक विकासाबाबत भारताने भरारी घेतलेली असली तरी देशावरील कर्जाचा डोंगर वाढत गेला आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिलेल्या इशा-यानुसार भारतावर असणारे सध्याचे कर्ज २०२८ पर्यंत जीडीपीच्या शंभर टक्क्यांपेक्षा अधिक राहू शकते. तसेच दीर्घकाळाचा विचार केला तर या कर्जात जोखीम अधिक दिसते. त्यामुळे नाणेनिधीने आर्थिक पोषणासाठी नव्या स्रोतांच्या गरजेवर भर दिला आहे.
भारताच्या डोक्यावरील कर्जाची स्थिती ही मोठी अर्थव्यवस्था पाहता चिंताजनक नाही. मात्र देशातील अनेक राज्यांच्या कर्जाबाबत असे भाष्य करता येणार नाही. कारण ते मर्यादित महसुलाच्या बळावर आर्थिक स्थिती सांभाळत आहेत. परिणामी त्यांना कर्जफेडीसंदर्भात निर्माण होणा-या समस्यांचा मुकाबला करावा लागत आहे. राज्यांना दरवर्षी कर्ज घेण्यास प्रवृत्त व्हावे लागत आहे आणि त्यामुळे कर्जाचे ओझे वाढतच आहे. भारताने लगेचच कर्जावरून घाबरण्याची गरज नाही. परंतु आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिलेल्या इशा-यानुसार हे कर्ज २०२८ पर्यंत जीडीपीच्या शंभर टक्क्यांपेक्षा अधिक राहू शकते. ही बाब चिंतेची आहे. नाणेनिधीने म्हटले, दीर्घकाळाचा विचार केला तर या कर्जात जोखीम अधिक दिसते. त्यामुळे नाणेनिधीने आर्थिक पोषणासाठी आणखी नव्या स्रोतांच्या गरजेवर भर दिला आहे. विशेष म्हणजे नाणेनिधीचे भारतातील कार्यकारी संचालक के. व्ही. सुब्रह्मण्यम यांच्या माहितीनुसार, सार्वभौम कर्जाची (सॉव्हेरिन लोन) जोखीम खूपच मर्यादित आहे. कारण हे कर्ज प्रामुख्याने देशांतर्गत चलनात दाखविले आहे. गेल्या दोन दशकांपासून जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून आर्थिक झटके बसत असतानाही भारताचे सार्वजनिक कर्ज हे जीडीपीच्या प्रमाणात २००५-०६ मध्ये ८१ टक्क्यांवरून २०२१-२२ मध्ये ८४ टक्के झाले. मात्र २०२२-२३ मध्ये हे प्रमाण पुन्हा ८१ टक्क्यांवर आले आहे.
नाणेनिधीने २०२३ मध्ये एकूण जागतिक कर्ज हे ९७ खर्व डॉलर राहण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. भारताने आपल्यावरचे सार्वजनिक कर्ज कमी करण्यासाठी मध्यम कालावधीसाठी योजना राबवून महत्त्वाकांक्षी महसूल गोळा करण्याचा सल्ला दिला आहे. नजिकच्या काळातील संभाव्य एक वेगवान जागतिक मंदी ही व्यापार आणि आर्थिक माध्यमाच्या रूपातून भारतावर परिणाम करू शकते. कालांतराने जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळ्यामुळे आयात वस्तूंच्या मूल्यांत अस्थिरता राहू शकते आणि त्यामुळे भारताच्या गंगाजळीवर दबाव वाढू शकतो. देशांतर्गत विचार केल्यास हवामानबदलाचे झटके हे चलनवाढीचा दबाव वाढवू शकतात आणि पुढे खाद्य नितर्यातीवर बंदी घालण्यास प्रवृत्त करू शकतात. स्थिती चांगली राहिली तर या उलट गरजू ग्राहक हा मागणी आणि खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊ शकतो.
गेल्या आठवड्यात जगभरातील सरकारांनी घेतलेल्या एकूण सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण २०२३ मध्ये ९७ ट्रिलियन डॉलर असल्याचे नोंदले गेले आहे. २०१९ मध्ये असणा-या एकूण कर्जाच्या तुलनेत हे ४० टक्के अधिक आहे. अमेरिकेच्या डोक्यावरच्या कर्जाचा वाटा हा जगातील एकूण सार्वजनिक कर्जाच्या तुलनेत ३३ टक्के आहे. हे कर्ज अमेरिकेच्या देशांतर्गत सकल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजेच जीडीपीच्या १२३.३ टक्के आहे. जपानसाठी हे प्रमाण २५५.२ टक्केआहे. जपानचा जागतिक कर्जातला वाटा ११ टक्के आहे. इटलीचे कर्ज जीडीपीच्या १४३.७ टक्के आहे आणि त्यानंतर फ्रान्स ११० टक्के, कॅनडा १०६.४ टक्के, ब्रिटन १०४ टक्के, ब्राझील ८८.१ टक्के, चीन ८३ टक्के आहे. गेल्या दहा वर्षांत एकूण जागतिक कर्जात १०० ट्रिलियन डॉलरने वाढ झाली आहे. यावरून सरकार, घर आणि खासगी क्षेत्रात कर्जाची मागणी वाढलेली दिसते.
भारताचा विचार केला तर कर्जाची स्थिती ही अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून चिंताजनक बाब नाही. परंतु राज्यांचा विचार केला तर त्यांना दरवर्षी कर्ज घेण्यासाठी केंद्राकडे धाव घ्यावी लागत आहे.
पंजाबमध्ये २०२३-२४ मध्ये अंदाजित कर्ज हे राज्याच्या जीडीपीच्या तुलनेत ४६.८ टक्के आहे. त्यानंतर बिहार ३७ टक्के, पश्चिम बंगाल ३७.७ टक्के, राजस्थान ३६.८ टक्के, केरळ ३६.६ टक्के, आंध्र प्रदेश ३३ टक्के, उत्तर प्रदेश ३२.१ टक्के, मध्य प्रदेश ३०.४ टक्के, तामिळनाडू २५.६ टक्के आणि आसाम २४.४ टक्के आहे. काही लहान राज्यांचे कर्जाचे प्रमाण अधिकच आहे. यात ईशान्येकडील राज्यांचा विचार करता येईल. अरुणाचल प्रदेशात कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या ५३ टक्के आहे. यापेक्षा अधिक कर्जाचे प्रमाण असणा-या राज्यांत पंजाब, नागालँड, मणिपूर आणि मेघालयचा उल्लेख करता येईल. राज्य सरकारच्या कर्जात त्यांच्या सर्वंकष कर्जाचा ६५ टक्के वाटा आहे. केंद्रीय आणि राज्य सरकारकडून कर्जाची वाढती मागणी ही विकसनशील संघराज्य अर्थव्यवस्थेत स्वाभाविक आहे. दुर्दैवाने राज्य सरकारवरील कर्जाचा दबाव वाढण्यामागच्या कारणाचा विचार केला तर मोफत योजना आणि अनुदान याचा प्रमुख हिस्सा आहे. दोन्ही केंद्रीय आणि राज्य सरकारे निवडणुका जिंकण्यासाठी डोळे झाकून कमी उत्पत्न गटातील कुटुंबीयांसाठी अनेक मोफत सेवा आणि अनुदान देत आहेत.
-श्रीकांत देवळे
