नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सातत्याने घडणा-या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटनांची गंभीर दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने या घटना रोखण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय कृती दल स्थापन केले आहे.
सन २०२३ मध्ये आयआयटी-दिल्ली येथे शिक्षण घेत असताना आत्महत्या केलेल्या २ विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध केलेल्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. या २ विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येप्रकरणी जानेवारी २०२४ मध्ये पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. मात्र, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने आत्महत्या केलेल्या दोन्ही विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांच्या तक्रारींवर एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिल्ली पोलिसांना दिले.
विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणा-या विविध घटकांना सामोरे
जाण्यासाठी अधिक मजबूत, सर्वसमावेशक आणि प्रतिसादक्षम यंत्रणेची तातडीची गरज या दुर्दैवी घटनांनी अधोरेखित केली. आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलणा-या विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या सोडवण्याच्या दिशेने विचार करण्यासाठी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय कृती दल स्थापन केले.
अंतिम अहवाल ८ महिन्यांत
राज्यांच्या उच्च शिक्षण विभागांचे सचिव, तसेच महिला व बालविकास मंत्रालयाशिवाय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण आणि कायदेविषयक खात्यांचे सचिव पदसिद्ध सदस्य असतील. अंतरिम अहवाल चार महिन्यांच्या आत सादर केला जाईल आणि अंतिम अहवाल ८ महिन्यांच्या आत सादर केला जाईल, असे खंडपीठाने म्हटले.
