नवी दिल्ली : कॅनडाने आपल्या इमिग्रेशन नियमांमध्ये बदल केल्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो, यांच्या सरकारने आपल्या एक्सप्रेस एंट्री सिस्टममध्ये सुधारणा केली आहे, जी २०२५ पासून लागू होईल. नवीन नियमांनुसार, उमेदवारांना नोकरीची ऑफर दिल्यास त्यांना यापुढे अतिरिक्त गुण मिळणार नाहीत.
लेबर मार्केट इम्पॅक्ट असेसमेंटची बेकायदेशीर खरेदी आणि विक्री थांबवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचा दावा कॅनडाच्या सरकारने केला आहे. या बदलामुळे इमिग्रेशन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि प्रामाणिक होईल, असे इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर यांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त, हे सुनिश्चित करेल की कॅनडाला कुशल कामगार मिळत राहतील.
नवीन बदलांचा प्रभाव
एलएमआयएही एक परमीट आहे, जे उमेदवारांना कॅनडामध्ये नोकरी मिळवण्यात मदत करते. मात्र, आता नवीन नियम सर्व अर्जदारांना लागू होतील. ज्या अर्जदारांनी यापूर्वीच अर्ज केले आहेत, त्यांना याचा परिणाम होणार नाही.
एक्सप्रेस एंट्री सिस्टममध्ये बदल?
कायमस्वरूपी निवासासाठी कॅनडाची एक्सप्रेस एंट्री प्रणाली ही मुख्य इमिग्रेशन प्रक्रिया आहे. ही प्रणाली फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम आणि कॅनेडियन एक्सपिरियन्स क्लास यासारखे कार्यक्रम चालवते. या प्रणालीअंतर्गत उमेदवारांची निवड गुणांच्या आधारे केली जाते. यापूर्वी उमेदवारांना नोकरीची ऑफर दिल्यास त्यांना जास्तीचे गुण दिले जात होते. आता ही सुविधा काढून टाकल्याने कॅनडामध्ये नोकरीद्वारे कायमस्वरूपी निवास मिळवू इच्छिणा-या भारतीय विद्यार्थ्यांना अडचणी येऊ शकतात.
व्यावसायिकांवर काय परिणाम?
कॅनडामध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या खूप जास्त आहे. यासोबतच मोठ्या प्रमाणात भारतीय नागरिक कामानिमित्त कॅनडामध्ये जातात. या बदलांचा थेट परिणाम भारतीय समुदायावर होईल. नोकरीसाठी गुण न मिळाल्याने कायमस्वरूपी राहण्याची शक्यता कमी होऊ शकते.
