नवी दिल्ली : देशातील नागरिकांचा सरासरी उत्पन्नाचा मोठा भाग वैद्यकीय बिलांवर खर्च होतो. संपूर्ण आशिया खंडात भारतातील औषधे आणि तपासण्यांचा महागाई दर सर्वाधिक आहे.
इर्न्सटेक कंपनी प्लमच्या हेल्थ रिपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया २०२३ नुसार, भारतातील वैद्यकीय महागाई दर १४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. अशा परिस्थितीत देशातील सर्वसामान्य नागरिकांवर वैद्यकीय खर्चाचा बोजा सातत्याने वाढत आहे. आरोग्य सेवांच्या वाढत्या खर्चामुळे आर्थिक भार लक्षणीय वाढला आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की भारतातील ७१ टक्के लोक वैद्यकीय खर्चावर स्वत:चे पैसे खर्च करत आहेत. भारतात कर्मचा-यांना आरोग्य विमा प्रदान करणा-या कंपन्या केवळ १५ टक्के आहेत. भारतात आरोग्य सेवांचा खर्च झपाट्याने वाढत आहे.
कंपनीतील अनेक कामगार कव्हरेज घेऊ शकत नाहीत. कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मर्चायांच्या आरोग्यासाठी आणि कल्याणासाठी सुविधा पुरवणे आवश्यक आहे. अहवालानुसार, वाढत्या वैद्यकीय खर्चामुळे ९ कोटींहून अधिक भारतीयांचे जीवन प्रभावित झाले आहे. त्यांच्या कमाईतील १० टक्क्यांहून अधिक रक्कम आजारांच्या उपचारांवर खर्च केली जाते. २० ते ३० वयोगटातील तरुणांमध्ये कंपन्यांकडून दिल्या जाणा-या आरोग्य विमा सुविधांबाबत फारच कमी जागरूकता आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की भारतीय लोक केवळ आरोग्य विमाच नाही तर आरोग्य तपासणी करण्यातही मागे आहेत. देशात ५९ टक्के लोक आहेत ज्यांची वार्षिक आरोग्य तपासणी होत नाही. असे ९० टक्के लोक आहेत जे आपल्या आरोग्याकडे लक्ष देत नाहीत.
नोकदारांची संख्या वाढतेय
यापूर्वी निती आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की २०३० मध्ये देशातील नोकरदार लोकांची संख्या ५६.९ कोटी होईल. तर २०२२ मध्ये त्यांची संख्या ५२.२ कोटी होती. अशा परिस्थितीत नोकरदारांची संख्या वाढत असतानाही देशात आरोग्य विमा संरक्षणात वाढ होत नाही ही चिंताजनकबाब आहे.
