नवी दिल्ली : युनायटेड नेशन्स क्लायमेट कॉन्फरन्समध्ये (सीओपी-२८) जीवाश्म इंधनाचा वापर हळूहळू कमी करण्यास सहमती होऊ शकली नाही. तसेच हवामान संकटाचा सामना करण्यासाठी गरीब देशांना पुरेशा आर्थिक संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याबाबत सीओपी-२८ मध्ये काहीही घडले नाही. विकसित देश हवामान संकटापासून वाचवण्यासाठी आपला वाटा देण्यास कचरत असताना, भारत इतर विकसनशील देशांना उघडपणे मदत करत आहे. ओव्हरसीज डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट, पर्यावरण धोरणाशी संबंधित थिंक टँकच्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.
सीओपी-२८ चा मंगळवारी शेवटचा दिवस होता. परंतु, जीएसटीच्या मसुद्यावर सर्व देशांमध्ये एकमत झाले नाही, तर तो बराच काळ पुढे जाईल. संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) च्या वतीने सीओपीचे अध्यक्ष असलेले सुलतान अल जाबेर म्हणाले की, सध्या नवीन मसुद्यावर काम सुरू आहे. यामध्ये जीवाश्म इंधनाचाही उल्लेख केला जाईल. यापूर्वी, विकसनशील देशांनी एकत्रितपणे निषेध केला जेव्हा मसुद्यात जीवाश्म इंधन वापराच्या कालबद्ध टप्प्याचा उल्लेख नव्हता. यूएईने म्हटले आहे की, ते कोणत्याही किंमतीत मसुद्यात जीवाश्म इंधन समाविष्ट करू इच्छित आहेत. परंतु, ते सर्व २०० देशांवर अवलंबून आहे.
‘या’ देशांवर दबाव
विकसित देश आपला वाटा देण्याऐवजी भारत, ब्राझील, चीन या देशांवर दबाव आणत आहेत. या देशांनी औद्योगिक क्रियाकलाप कमी केले पाहिजेत आणि जागतिक हवामान कृतीत अधिक आर्थिक योगदान द्यावे, अशी विकसित देशांची इच्छा आहे.
भारत पहिल्या ५ देशांमध्ये
ओव्हरसीज डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट, पर्यावरण धोरणाशी संबंधित थिंक टँकच्या अहवालानुसार, हवामान कारवाईसाठी इतर देशांना मदत पुरवण्यात भारत जगातील पहिल्या ५ देशांमध्ये आहे. भारताने २०२२-२३ मध्ये ७६.५ कोटी डॉलर्सची मदत दिली आहे. त्याचबरोबर अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, युरोपियन युनियनने २०२० पासून १०,००० कोटी डॉलर देण्यासाठी बाध्य आहेत, परंतु त्यांनी आजपर्यंत ते हे आश्वासन पूर्ण करू शकलेले नाहीत.
जीएसटी मसुद्याचा निषेध
सीओपी-२८ मध्ये सादर केलेल्या ग्लोबल स्टॉकटेक (जीएसटी) मसुद्याचा विकसनशील देशांनी निषेध केला आहे. आणि त्यांनी म्हटले आहे की, या मसुद्यात जीवाश्म इंधनाचा वापर बंद करण्याचा उल्लेख नाही परंतु कोळशाच्या वापरावर कठोर भाषा वापरली आहे. भारतासारखे देश ऊर्जा उत्पादनासाठी कोळशावर अवलंबून आहेत.
