नवी दिल्ली : गेल्या अनेक दिवसांपासून इस्रायल आणि हमास यांच्यात युद्ध सुरू आहे. या युद्धामुळे जगभरात दोन गट पडले आहेत. एक गट इस्रायलचे समर्थन करत आहे, तर दुसरा गट पॅलेस्टानचे समर्थन करत आहे. जगभरातून हमासवर कारवाईची मागणीही होत आहे. अमेरिका आणि जर्मनी हमासला दहशतवादी संघटना मानतात आणि दोन्ही देशांनी त्यावर बंदी घातली आहे.
भारतानेही हमासला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करावे अशी मागणी इस्रायलचे भारतातील राजदूत नाओर गिलन यांनी केली होती. पण, भारताने हमासवर अद्याप बंदी घालणार नसल्याचे म्हटले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सध्या हमास भारतात सक्रिय नाही, त्यामुळे त्यावर बंदी घालण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे ग्रहमंत्रालयाचे म्हणने आहे. सरकारने असे केल्यास अरब देशांशी भारताचे संबंध बिघडू शकतात, अशीही भीती सरकारला आहे. त्यामुळे सध्या या संघटनेवर भारतात बंदी घातली गेली नाही.
कोणत्याही संघटनेवर बंदी घालण्याचा निर्णय यूएपीए कायद्यानुसार गृह मंत्रालय घेते. फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत यूएपीए यादीमध्ये ४४ संघटनांचा समावेश होता, ज्यांना भारत दहशतवादी संघटना मानतो. भारताने २०१५ मध्ये आयएसआयएसला दहशतवादी संघटना घोषित केले होते. या यादीत एखाद्या संस्थेचा समावेश करणे ही एक दीर्घ प्रक्रिया आहे. भविष्यात भारत हमासबाबत निर्णय घेईल, अशी शक्यता आहे, परंतु सध्या तसा निर्णय घेतलेला नाही.
इस्रायलवर भारताची अधिकृत प्रतिक्रिया
७ ऑक्टोबर रोजी हमासने इस्रायलवर हल्ला केला, त्यानंतर संघटनेवर टीका करणा-या नेत्यांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही होते. भारत कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादाचा तीव्र निषेध करतो. संकटकाळात भारत इस्रायलच्या पाठीशी उभा आहे, असे पीएम मोदी म्हणाले होते. या संपूर्ण वक्तव्यात त्यांनी हमासचा कुठेही उल्लेख केला नाही. याशिवाय, १४ ऑक्टोबर रोजी परराष्ट्र मंत्रालयाने हमास हल्ल्याचे वर्णन दहशतवादी हल्ला असे केले. मात्र, हमासवर त्यांनी काहीही न बोलता पॅलेस्टाईन वेगळा देश असावा, या भारताच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला.
अरब देशांशी संबंध बिघडवू इच्छित नाही
मध्यपूर्वेतील २२ देशांपैकी (अरब देश), सौदी अरेबिया, यूएई आणि इराक हे भारताचे प्रमुख तेल पुरवठादार आहेत. भारताने २०२०-२१ मध्ये गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (ज्यात कुवेत, कतार, सौदी अरेबिया, बहरीन, ओमान आणि यूएई समाविष्ट आहे) सोबत ९० अब्ज डॉलरचा व्यापार केला. याशिवाय भारताला परकीय चलनाचा मोठा हिस्सा येथून मिळतो.
आखाती देशांसोबत व्यापारी संबध
कोरोनाच्या कालावधीपूर्वी २०१९-२० मध्ये आखाती देशांमध्ये राहणा-या भारतीयांनी देशात ६.३८ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम पाठवली होती. यातील ५३% फक्त ५ आखाती देश- यूएई सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत आणि ओमानमधून भारतात आला. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, संयुक्त अरब अमिराती म्हणजेच यूएई सौदी अरेबिया आणि कतार हे भारताचे प्रमुख व्यापारी भागीदार आहेत. एवढेच नाही तर यूएई भारतासाठी अमेरिकेनंतरचे दुसरे सर्वात मोठे व्यापारी ठिकाण आहे.
