नवी दिल्ली : यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत अयोध्येतील राम मंदिरापेक्षाही देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्दे अधिक महत्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे. मतदार या मुद्द्यावर मतदान करू शकतात. यातच विरोधीपक्षाने बेरोजगारी आणि महागाईचा मुद्दा उचलून धरला आहे.
मात्र सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला राम मंदिराच्या मुद्द्यावर मोठ्या बहुमतासह सलग तिस-यांदा केंद्रात सरकार बनेल, अशी आशा आहे. यातच एक सर्व्हे आला, ज्याने भाजपचे टेन्शन वाढवले आहे.
बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार आणि बिघडलेली आर्थिक परिस्थिती मतदारांसाठी महत्वाची आहे आणि याच मुद्द्यांवर ते मतदान करू शकतात, असे सीडीएस लोकनीती प्री पोल सर्व्हेमधून समोर आले आहे.
गरीब-मध्यमवर्गावर अधिक परिणाम
अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या बदलांचा सर्वाधिक परिणाम हा गरीब आणि नोकरदार, व्यावसायिक मध्यमवर्गावर होत आहे. श्रीमंत वर्गावर याचा फारसा परिणाम होत नाही. देशाची अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर आहे, असे निर्देशांकांतून दिसत असले तरी, मतदारांवर मात्र त्याचा परिणाम जाणवत आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी दोन तृतीयांश पेक्षाही अधिक लोकांनी, पूर्वीच्या तुलनेत आता नोकरी मिळणे अधिक कठीण झाले आहे आणि ही संख्या शहरी पुरुषांमध्ये अधिक आहे, असे म्हटले आहे. तर तीन चतुर्थांश लोक बेरोजगारीसाठी केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे म्हणत आहेत.
गरिबांना होतोय त्रास
गेल्या ५ वर्षांत महागाई वाढली आहे, असे दोन तृतीयांश लोकांना वाटते. ग्रामीण भागातील गरीब लोकांना याचा अधिक फटका बसत आहे. तर शहरातील मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत वर्गावर याचा फारसा परिणाम नाही. वाढत्या महागाईसाठी बहुतांश लोक केंद्र सरकारलाच जबाबदार धरत आहेत. २०१९ च्या तुलनेत अधिक लोकांना वाटते की, आता ते आपला खर्च काढल्यानंतर, बचत करू शकतात. मात्र, सध्या घर चालवण्यातही अडचणी येत असल्याचे ५० टक्के लोकांना वाटते.
महत्वाचे म्हणजे, बेरोजगारी आणि महागाई हे निवडणुकीतील सर्वात महत्वाचे मुद्दे असतील, असे तब्बल ५० टक्के लोकांना वाटते. २०१९ मध्ये सहा पैकी केवळ एका व्यक्तीलाच हा मुद्दा महत्वाचा वाटत होता. मात्र २०२४ मध्ये स्थिती बदलली आहे.
