मुंबई : निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्पात योजना राबविल्या जातात. लाडक्या बहिणींना निवडणुकीपुर्वी २१०० रुपये देऊ असे सांगितले, कोट्यवधी लाडक्या बहिणी आम्हाला मिळाल्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री राज्यभरात सांगत होते. मात्र आता याच लाडक्या बहिणींना अपात्र ठरवले जात आहे. शेतक-यांना दिलासा, आधार देण्याऐवजी कविता करून सरकार त्यांचे मनोरंजन करत आहे, अशा शब्दात काँग्रेसचे माजी मंत्री तथा आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पावर टीका केली.
आश्वासनांची पुर्नआवृत्ती करणारा, लाडक्या बहिणी, कष्टकरी, शेतकरी, सुशिक्षित बेकार यांच्यासह राज्यातील जनतेची फसवणूक करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे देशमुख म्हणाले. राज्याच्या विकासाला आणि धोरणाला दिशा देणारा अर्थसंकल्प सादर केला जावा असा संकेत वर्षानुवर्ष महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पाळला गेला आहे. मात्र अलीकडच्या काळात निवडणूका डोळयासमोर ठेऊन अर्थसंकल्पात योजना राबविल्या जातात.
राजकीय पक्षाच्या जाहीरनामाप्रमाणे घोषणा केल्या जातात, निवडणूकीनंतर सत्ता मिळाल्यानंतरही पून्हा नाव बदलून आणि संदर्भ बदलून त्याच आश्वासनांची पुनरावृत्ती केली जात आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत आज जाहीर झालेला अर्थसंकल्प त्याच पुनरावृत्ती प्रकारातील आहे. अर्थसंकल्पाला सजवण्यासाठी रंजक कवीतांची पेरणी या अर्थसंकल्पात असली तरी राज्यात सध्या निर्माण झालेल्या आर्थिक अराजकतेवर उपाययोजना मात्र त्यात दिसून येत नाहीत, अशी टीका अमित देशमुख यांनी केली.
सरकारला कोटयवधी लाडक्या बहीणी मिळाल्याचे राज्याचे उपमुख्यामंत्री अजित पवार यांनी म्हटले असले तरी निवडणूकीपुर्वी पात्र ठरलेल्या लाडक्या बहीणीं निवडणुकीनंतर अपात्र का ठरत आहेत? यांचे उत्तर त्यांना देता आलेले नाही. लाडक्या बहिणीचे मानधन १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये करण्याचे आश्वासनही या अर्थसंकल्पात पाळण्यात आलेले नाही.
महाराष्ट्राला आंतरराष्ट्रीय उद्योग केंद्र बनवण्याची घोषणा पून्हा एकदा आजच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे, मात्र महाराष्ट्रातून गुजरात आणि इतर राज्यात उद्योग स्थलांतरीत होत असतांना शासन नेमके काय करीत आहे? हे त्यांनी सांगितले नाही. महाराष्ट्रात होणा-या जवळपास १६ लाख कोटी रुपये परकीय गुंतवणूकीचे दावोसमध्ये करार झाल्याचे या अर्थसंकल्पात सांगितले गेले आहे.
मागच्या वर्षी दावोसमध्येच झालेल्या ५ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या करारापैकी किंती गुतवणूक आली? याची नोंद या अर्थसंकल्पात दिसून येत नाही, असा टोलाही अमित देशमुख यांनी लगावला. शेतीमालाला शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही पून्हा एकदा या अर्थसंकल्पात देण्यात आले आहे. बाजारातील सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा एक हजाराने कमी आहेत. या विक्रीतून शेतक-याचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. हीच अवस्था कापूस, तुर, धान आणि भाजीपाला उत्पादकांची आहे. सरकार या शेतक-यांना आधारे देण्याऐवजी कविता करून त्यांचे मनोरंजन करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचेही देशमुख यांनी बजेटवरील प्रतिक्रेयत म्हटले आहे.
