मुंबई : प्रतिनिधी
विधिमंडळाचे कामकाज मनमानी पद्धतीने सुरू आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष व विधानपरिषदेचे सभापती पक्षपाती व नियमबा कामकाज चालवून सत्ताधारी पक्षाला साथ देत आहेत. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आपण तत्काळ हस्तक्षेप करून संबंधितांना निर्देश द्यावेत अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन केली.
विरोधकांनी राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात, विधानपरिषद व विधानसभा सभागृहामध्ये सभापती आणि अध्यक्ष यांच्याकडून सभागृहाच्या कामकाजात पक्षपाती व एकांगी भूमिकेचा अवलंब केला जात असल्याची तक्रार केली आहे. संसदीय प्रणालीमध्ये विरोधी पक्ष हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्यांची भूमिका ही सरकार विरोधी नसून सरकारच्या निर्णयावर आणि धोरणांवर अंकुश ठेवणारी आहे. आवश्यक तेथे टीका करणे आणि पर्यायी धोरण सुचविणे हे विरोधी पक्षाचे कामच आहे. पण दोन्ही सभागृहाच्या कार्यवाहीमध्ये संसदीय परंपरांचे पालन न करता नियमबा सभागृहाचे कामकाज चालविले जात आहेत.
विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेत्यांना सभागृहात सभापती आणि अध्यक्षांकडून बायस वागणूक मिळत आहे. सभागृहात विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना बोलू न दिले जात नाही. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना आपले मत मांडण्यास मर्यादा घातल्या जात असून महत्त्वपूर्ण चर्चा करताना विरोधी पक्षाची अडवणूक केली जात आहे. विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना कपात सूचना मांडण्याचा अधिकार असताना त्यांच्या सूचनांना सरकारकडून उत्तर दिले जात नाही. पुरवणी मागणीच्या चर्चेच्या वेळी संबंधित खात्याचे मंत्री व राज्यमंत्री सभागृहात उपस्थित नसतात. संबंधित खात्याचे सचिव सुद्धा उपस्थित नसतात. तरी या प्रकरणी आपण स्वत: लक्ष घालून विरोधी पक्षास न्याय द्यावा अशी मागणी विरोधी पक्षांनी या पत्रात केली आहे.
यावेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे विधिमंडळ गटनेते आदित्य ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, काँग्रेसचे विधिमंडळ गटनेते विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले, अनिल परब, भास्कर जाधव, भाई जगताप,शशिकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड आदी आमदार उपस्थित होते.
