मुंबई : महाड तालुक्यात २ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या राड्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री मंर्त्याविरोधात बोलत नाहीत. ते इतके हतबल झालेले आहेत का? तुमच्यावर दबाव असेल पण माझ्यावर नाही. मी माझा आदेश जारी करणार, असा थेट इशाराच मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जमादार यांनी दिला आहे. महाडमधील राडा प्रकरणात मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले यांनी अटकपूर्वी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केलेला आहे. परंतु पोलिसांनी विकास गोगावले यांना अद्याप ताब्यात घेतलेले नाही. याच कारणामुळे न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
शिवसेना आमदार आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले पुन्हा वादाच्या भोव-यात अडकले आहेत. महाडमधील राड्याच्या प्रकरणात त्यांचा मुलगा विकास गोगावले यांनी अटकपूर्वी जामिनासाठी अर्ज केलेला आहे. या राड्याच्या प्रकरणात विकास गोगावले हे आरोपी आहेत. परंतु पोलिसांनी त्यांना अजूनही ताब्यात घेतलेले नाही. हाच मुद्दा उपस्थित करत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. मंत्र्यांची मुले गुन्हा करून मोकाट फिरतात, ते मंत्र्यांच्या संपर्कात राहतात. परुंतु ते पोलिसांना कसे सापडत नाहीत? असा थेट सवाल न्यायमूर्ती माधव जमादार यांनी उपस्थित केला.
…तर मी आदेश जारी करणार
तसेच राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था आहे की नाही? असा थेट सवालही उच्च न्यायालयाने केला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एवढे हतबल आहेत का? ते एका मंर्त्याविरोधात काहीच बोलत नाहीयेत. तुमच्यावर दबाव असेल. पण माझ्यावर नाहीये. मी माझा आदेश जारी करणार आहे. आरोपी पोलीसांना शरण येणार की नाही हे सायंकाळी ५ वाजेपूर्वी सांगा अथवा आम्ही आदेश जारी करणार, अशी थेट सूचना उच्च न्यायालयाने राज्याच्या महाधिवक्त्यांना केली आहे. त्यामुळे आता काय होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?
महाड नगरपालिकेच्या निवडणुकीत २ डिसेंबर रोजी मतदान सुरू होते. यावेळी मतदान केंद्रबाहेर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांत हाणामारी झाली होती. यावेळी मोठा राडा झाला होता. गाड्यांची तोडफोड करण्यात आली होती. या प्रकरणानंतर विकास गोगावले आणि सुशांत जांबरे यांनी एकमेकांविरोधात तक्रार दाखल केली होती. विकास गोगावले यांच्यासह एकूण दहा ते १२ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पाच जणांवर अटकेची कारवाई करण्यात आलेली आहे. परंतु विकास गोगावले आणि महेश गोगावले यांच्याविरोधात अजूनही कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. याच कारणामुळे उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
