मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात महिला व तरुणीवर होणारे अत्याचार कमी व्हावे, याकरिता आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्ती कायद्यासाठी प्रयत्न केले. या कायद्यात नराधमाला थेट फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. विधानपरिषद व विधानसभेची मंजुरी मिळवून अंतिम मंजुरीसाठी या कायद्याचा मसुदा तीन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला. परंतु अद्यापही कायद्याला अंतिम मंजुरी मिळाली नाही, असे सांगत अत्याचा-याला फाशी देणारा हा शक्ती कायदा महाराष्ट्रात कधी अंमलात आणणार, असा प्रश्न माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.
बदलापूर येथील २ चिमुकल्यांवर अत्याचाराच्या प्रकरणानंतर महाराष्ट्रातील महिला व तरुणींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अशा घटनेनंतर आरोपीला फाशी देण्याची मागणी होत असते. परंतु सध्या महाराष्ट्रात अत्याचा-याच्या संदर्भात जो कायदा आहे, त्यात फाशीची तरतूदच नाही. राज्यातील महिला व तरुणीवर होत असलेले अत्याचार कमी करण्यासाठी आंध्र प्रदेशने जो कायदा केला होता. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातसुद्धा कडक कायदा करण्यासाठी गृहमंत्री असताना मी वरिष्ठ आय. पी. एस. व आय. ए. एस. अधिका-यांना घेऊन आंध्र प्रदेशला गेलो होतो. तेथील कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात शक्ती कायदा अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे त्यांनी सांगितले.
या शक्ती कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी २१ सदस्यांची समिती तयार करण्यात आली. यात विधानपरिषद व विधानसभेतील सर्वच पक्षाचे आमदार यांच्यासह वरिष्ठ आय. पी. एस. व आय. ए. एस. अधिकारी यांचा समोवश होता. या समितीने मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे बैठका घेऊन महिलांविषयी काम करणा-या अनेक संघटनांशी चर्चा करून या कायद्यात काय तरतुदी असाव्यात, यावर सविस्तर मंथन केले. यानंतर कायद्याचा मसुदा तयार करून तो विधानपरिषद व विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. परंतु गेल्या ३ वर्षांपासून अंतिम मंजुरीसाठी हा कायदा केंद्र सरकारकडे धूळ खात आहे.
शक्ती कायदा लवकर अंमलात आणायला हवा
मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून हा शक्ती कायदा महाराष्ट्रात लवकरात लवकर अंमलात आणावा, अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केली आहे.
