नवी दिल्ली : कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांच्या वर्तनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला असून कामाच्या ठिकाणी जर वरिष्ठांनी कर्मचा-याला फटकाराले तर त्याला अपमान मानले जाऊ शकत नाही, त्यामुळे त्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर अशा प्रकरणांना गुन्ह्याच्या कक्षेत आणले तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. याचबरोबर कार्यालयीन वातावरणही बिघडू शकते.
हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने नुकताच दिला आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०४ अंतर्गत केवळ अपशब्द वापरणे, असभ्य वर्तन करणे किंवा उद्धटपणे वागणे याला जाणूनबुजून केलेला अपमान मानता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले की, आयपीसीचे कलम ५०४ शांतता भंग करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या अपमानाशी संबंधित आहे आणि त्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आहे.
दरम्यान, आता भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५२ अंतर्गत त्यात बदल करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय मानसिक अपंग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण संस्थेच्या कार्यकारी संचालकांवर एका सहाय्यक प्राध्यापकाला अपमानित करण्यासाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
जाणूनबुजून अपमान नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की वरिष्ठ अधिका-याने फटकारल्यास त्याला, जाणूनबुजून अपमान केला असे म्हणता येणार नाही. हे आरोप केवळ प्रयत्न असल्याचे दिसून येते. न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले आहे की वरिष्ठांची ही फटकारण्याची कृती कामाच्या ठिकाणी शिस्त आणि कर्तव्ये पार पाडण्याशी संबंधित असावी. सामन्यपणे असे गृहीत धरले जाते की कामाच्या ठिकाणी व्यवस्थापन करणा-या व्यक्तीची त्याच्या कनिष्ठाने त्याची व्यावसायिक कर्तव्ये अत्यंत सचोटीने आणि समर्पणाने पार पाडावीत अशी अपेक्षा असते.
काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण २०२२ चे आहे. या प्रकरणात, तक्रारदाराने आरोप केला होता की संचालकांनी इतर कर्मचा-यांसमोर त्यांना शिवीगाळ केली आणि फटकारले. प्राध्यापकांनी असेही म्हटले आहे की संचालकांनी संस्थेला पुरेसे पीपीई किट पुरवले नव्हते, ज्यामुळे कोरोनासारखे संसर्गजन्य रोग पसरण्याचा धोका होता.
