मुंबई : राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, कुठलंही आंदोलन हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश स्पष्ट आहेत. त्यासाठी तुम्हाला निर्देशांची वाट पाहण्याची गरज नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत होणार नाही याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट बजावले आहे.
मुळात मनोज जरांगेंच्या या आंदोलनाची परवानगी मागणारे कुठलेही पत्र मुंबई पोलिसांकडे आलेले नाही. मात्र या देशात प्रत्येकाला आंदोलनाचा अधिकार आहे. मुंबईतील प्रस्तावित मराठा आंदोलन टाळण्यासाठी राज्य सरकार पूर्ण सक्षम आहे. परंतु जर त्याचे विपरीत परिणाम झाले तर जबाबदारी कोणाची?, असा सवाल आहे. या राज्य सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. जरांगे-पाटील ज्या संख्येने आंदोलकांना सोबत घेऊन येतायत ते पाहता त्यांना आंदोलन करण्यासाठी कुठे जागा द्यायची? हे राज्य सरकारने ठरवावे.
आझाद मैदानात केवळ पाच हजार जण आंदोलन करू शकतात, असे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. त्याची नोंद करून घेत या आंदोलनासाठी योग्य ती जागा सरकारने द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता मराठा आंदोलन मुंबईत धडकण्याचा मार्ग एकाप्रकारे मोकळा झाला आहे. मात्र याप्रकरणी हायकोर्टाने मनोज जरांगे-पाटील आणि मुंबई पोलिसांना नोटीस जारी करत दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.
