मुंबई : महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचा, सर्व घटकांना न्याय देणारा आणि सर्व समाजांना सोबत घेऊन जाणारा राज्याचा अर्थसंकल्प आहे. जनतेला, महिला भगिनी, शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाला हा ‘निर्धार अर्थसंकल्प’ न्याय देईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
तब्बल दोन तास केलेल्या भाषणात पवार यांनी विरोधकांनी अर्थसंकल्पाबाबत केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावत, खोटे नॅरेटिव्ह आणि प्रत्येक बाबीला विरोध न करण्याचा सल्ला विरोधकांना दिला. दरम्यान, अजित पवार यांच्या भाषणावर बोलू न दिल्याने विरोधकांनी घोषणा देत सभात्याग केला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, राज्य सरकारचा पारदर्शक प्रशासनावर भर असून लाभार्थ्यांना मिळणारे अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना अप्रेंटिसशिपसाठी देण्यात येणारे विद्यावेतन, मुलींना उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती, अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत तीन मोफत सिलिंडरसाठीचे अनुदान, शेतक-यांसाठी देण्यात येणारे अनुदानही ‘डीबीटी’मार्फत थेट त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.
’ विविध योजनांसाठीच्या तरतुदींचा धावता आढावाही पवार यांनी यावेळी घेतला. राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याच्या नियोजनाबाबत सांगताना ते म्हणाले, राज्य चालविणा-यांनी नेहमीच मोठी स्वप्ने बघितली पाहिजेत आणि ती स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी सर्व ताकद पणाला लावली पाहिजे. देशाने पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत अर्थव्यवस्था नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ते पूर्ण व्हायचे असेल तर त्यात महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. म्हणून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२८ पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर आणि त्यापुढच्या काळात साडेतीन ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे ध्येय ठेवलेले आहे.
पवार म्हणाले, सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महसुली जमा ही मागील आर्थिक वर्षापेक्षा ४९ हजार ९३९ कोटींनी अधिक आहे. महसुली जमेत साधारणत: ११.१० टक्के इतकी वाढ आहे. केंद्राच्या महसुली करातसुद्धा वाढ होत आहे. त्यामुळे केंद्राकडून राज्यांना मिळणा-या कर हिश्श्यातही मोठी वाढ होणार आहे. जीएसटी, व्हॅट, व्यवसाय कराचा एकत्रित विचार केला तर त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. दरवर्षी साधारणपणे ३० ते ३५ हजार कोटी रुपयांची वाढ असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच मागच्या वर्षापेक्षा १४ हजार ८५४ कोटी रुपयांनी राजकोषीय तूट वाढली असली तरी ती कमी करण्यासाठी राज्य सरकार उपाययोजना राबवीत आहे.
वर्ष २०२३-२४ मध्ये सात लाख सात हजार ४७२ इतके कर्ज अंदाजित होते. २०२४-२५ मध्ये कर्जाचा भार ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटी होणार आहे. कर्जामध्ये १०.६७ टक्के वाढ असली तरी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कर्ज घेत आहोत आणि राज्याच्या आर्थिक क्षमतेच्या मर्यादेतच हे कर्ज आहे असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले.
