नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने आज (१ मार्च) पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी खासदार/आमदारांच्या सर्व क्रियाकलापांवर डिजिटल नजर ठेवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका याचिका फेटाळून लावली.
भारताचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड या याचिकेवर सुनावणी करताना चांगलेच भडकले. खासदार आणि आमदारांवर डिजिटल पाळत ठेवण्याची मागणी करणा-या जनहित याचिकेवर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी आज (शुक्रवार) याचिकेवर सुनावणी करताना ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा इशारा दिला. मात्र नंतर कोणताही दंड न आकारता याचिका फेटाळली.
डॉ. सुरिंदरनाथ कुंद्रा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया प्रकरणात खासदार आणि आमदारांच्या डिजिटल मॉनिटरिंगवरील याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड संतापले. ते म्हणाले, आम्ही लोकांवर चिप्स लावू शकत नाही. ही काय याचिका आहे का?, आम्ही डिजिटल पद्धतीने पाळत कशी ठेवू शकतो? प्रायव्हसी नावाचीही एक गोष्ट आहे. आम्ही तुम्हाला दंड भरण्यास सांगू. हा काळ जनतेचा आहे, आपल्या अहंकाराचा नाही.
सरन्यायाधिश चंद्रचूड यांनी याचिकेच्या वस्तुस्थितीबद्दल असमाधान व्यक्त केले आणि लक्षात आणून दिले की निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे सतत डिजिटल मॉनिटरिंग करण्याचा आदेश गोपनीयतेच्या अधिकाराचे पूर्णपणे उल्लंघन करेल. त्यांनी याचिकाकर्त्याला गुणवत्तेवर सुनावणी करण्यापूर्वी ताकीद दिली की, जर न्यायालयाला हे प्रकरण लोकांच्या वेळेसाठी अयोग्य असल्याचे आढळले तर याचिकाकर्त्याला ५ लाख रुपये मोजावे लागतील.
या खटल्याची सुनावणी करताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी वकिलास विचारले की, तुम्ही जे युक्तिवाद करत आहात त्याचे गांभीर्य तुम्हाला जाणवते का? खासदार आणि आमदारांचेही वैयक्तिक आयुष्य असते. यावर वकिलाने उत्तर दिले की ज्यांना त्यांच्या गोपनीयतेची इतकी काळजी आहे. त्यांनी अशा नोक-यांसाठी अर्ज करू नये. राज्यघटनेतील काही कलमे मूलभूत रचनेच्या विरोधात आहेत.
निवडून आलेल्या व्यक्तींवर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून २४ तास नजर ठेवणे आणि ते फुटेज नागरिकांच्या स्मार्टफोनशी लिंक करणे ही त्यांची विनंती आहे, असे याचिकाकर्त्याने ठामपणे सांगितले. यावर चंद्रचूड म्हणाले, तुम्ही काय वाद घालत आहात याचे गांभीर्य लक्षात आले आहे का? खासदार, आमदारांचेही खासगी आयुष्य असते, ते घरी त्यांच्या कुटुंबियांसोबत असतात.
यानंतर सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही याचिका नोटीसवर ठेवली आहे. कोणताही दंड आकारत नाही, परंतु आम्ही ती नाकारतो. अशा प्रकारे खासदार आणि आमदारांवर डिजिटल नजर ठेवण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
