नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्यामध्ये ईडीकडून सुरु असलेल्या कारवाईमध्ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोर्टाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. तर त्यांच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आलेलं आहे. केजरीवालांना सध्या अंतरिम जामीन मिळालेला असला तरी ते जेलमधून बाहेर येऊ शकणार नाहीत. परंतु पाच दिवसांनंतर म्हणजे १७ जुलै रोजी हायकोर्टात होणाऱ्या सुनावणीच्या आधी त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, अरविंद केजरीवाल हे ९० दिवसांपेक्षा जास्त वेळेपासून जेलमध्ये आहेत. ते एक नवनिर्वाचित नेते आहेत आणि त्यांना पदावर रहायचं आहे की नाही, हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे.केजरीवालांचे वकील विवेक जैन म्हणाले की, आता प्रकरण मोठ्या बेंचकडे गेलं आहे. पीएमएलए प्रकरणात केजरीवालांना अंतरिम जामीन मिळाला आहे. त्यामुळे जामिनाशी जोडलेलं प्रकरण आता संपलं आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाने ईडीच्या अटकेविरोधातील याचिकेला लार्जच बेंचकडे पाठवलं आहे. केवळ चौकशी करुन अटक होऊ शकत नाही, असं कोर्टाने नमूद केलं आहे.
जस्टिस खन्ना म्हणाले की, मूळ अधिकारासंबंधीचं हे प्रकरण आम्ही मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवलं हे. त्यामुळे अरिवंद केजरीवाल यांना आम्ही जामिनावर मुक्त करण्याचे निर्देश देतो. अंतरिम जामिनाच्या प्रश्नावर खंडपीठाकडून सुधारणा केली जाऊ शकते, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.
कोर्टाने म्हटलं की, आम्ही जामिनाच्या मुद्दा तपासला नसून पीएमएलएच्या कलम १९च्या पॅरामीटर्सची तपासणी केली. यात अटकेच्या नियमांमध्ये आणखी स्पष्टता आवश्यक आहे. १९ हे अधिकाऱ्यांचे व्यक्तिनिष्ठ मत असले तरी ते न्यायालयाच्या पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे.
दुसरीकडे सीबीआयने या प्रकरणात दुसरा खटला दाखल केला आहे. त्यावर १७ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. तिथेही केजरीवालांना जामीन मिळेल, असं त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं.
