मुंबई : प्रतिनिधी
शिवसेनेपाठोपाठ आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातही पालकमंत्रिपदावरून खदखद पाहायला मिळत आहे. राष्ट्रवादीच्या १० पैकी ८ मंत्र्यांना स्वजिल्हे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे पालकमंत्रिपद मिळालेल्या जिल्ह्यांचा कारभार कसा करायचा, असा प्रश्न मंत्र्यांना पडला आहे. पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी स्वत:पुरता तर प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंनी लेकीपुरता विचार केला. पण बाकीच्या मंत्र्यांचे काय, त्यांचा विचार कोण करणार, असे प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री खासगीत विचारत आहेत. त्यामुळे सेनेपाठोपाठ आता राष्ट्रवादीत धुसफूस पाहायला मिळत आहे.
राष्ट्रवादीच्या १० पैकी ८ मंत्र्यांना स्वजिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद मिळालेले नाही. भाजपच्या २० पैकी ७ तर शिवसेनेच्या १२ पैकी ७ मंत्र्यांना स्वजिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद मिळालेले आहे. त्यामुळे पालकमंत्रिपदाचे वाटप होताना राष्ट्रवादी काँग्रेसला सर्वाधिक तडजोड करावी लागल्याचे चित्र आहे. या कारणामुळे मंत्र्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. मंत्र्यांची नाराजी उपमुख्यमंत्री आणि पक्षाध्यक्ष अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंवर आहे.
पालकमंत्रिपद वाटपात अजित पवारांना त्यांचा पुणे जिल्हा मिळाला तर प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंच्या कन्या अदिती तटकरेंना त्यांचा रायगड जिल्हा मिळाला. पण शिवसेनेने विरोध केल्याने तटकरेंच्या नियुक्तीला स्थगिती मिळाली. अजित पवार, अदिती तटकरेंचा अपवाद वगळता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अन्य कोणत्याही मंत्र्याला स्वजिल्हा मिळालेला नाही. त्यामुळे मंत्र्यांमध्ये नाराजी आहे.
राष्ट्रवादीला सर्वाधिक फटका
मंत्र्याला त्यांच्याच जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद मिळाल्यास काम करणे सोपे जाते. पण अनेक जिल्ह्यांना मंत्रिपदच नाही तर काही जिल्ह्यांमध्ये अनेक मंत्री अशी स्थिती आहे. त्यामुळे अनेक मंत्र्यांना स्वजिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद मिळालेले नाही. त्याचा सर्वाधिक फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसलेला आहे. अशा स्थितीत मतदारसंघात कधी काम करायचे, मुंबईत कधी जायचे आणि पालकमंत्रिपद मिळालेल्या जिल्ह्यांमध्ये कधी जायचे, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
