28.9 C
Latur
Friday, September 20, 2024
Homeमहाराष्ट्र‘लाडकी बहीण’ला सामाजिक सुरक्षा हक्क कायद्याचे स्वरूप द्यावे

‘लाडकी बहीण’ला सामाजिक सुरक्षा हक्क कायद्याचे स्वरूप द्यावे

पृथ्वीराज चव्हाणांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबई : प्रतिनिधी
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ संदर्भात एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रामध्ये चव्हाण यांनी सदर योजनेची मुदत काढून टाकावी आणि ही योजना, ‘सामाजिक सुरक्षा हक्क कायदा’ या स्वरूपाची करावी अशी मागणी केली आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच यासंदर्भातील माहिती आपल्या एक्स अकाऊंटवरून पत्राचा फोटो शेअर करत दिली आहे.

शासनाची मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा सर्व्हर वारंवार बंद असल्याने नोंदणीला विलंब होत असून काही ठिकाणी नोंदणीच होत नसल्याचे प्रकार निदर्शनास येत आहेत, असे चव्हाण यांनी पत्राचा फोटो पोस्ट करताना कॅप्शनमध्ये म्हटले आहे. ६-६ तास ओटीपी येत नाही. त्यामुळे लाभार्थींना दिवस-दिवसभर आधार केंद्रात ताटकळत रहावे लागत आहे व अंतिम तारखेपर्यंत नोंदणी होऊ शकणार नाही ही चिंता निर्माण झाली आहे, असेही माजी मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. सॉफ्टवेअरचा वाढता तांत्रिक बिघाड पाहता या योजनेच्या अंतिम मुदतीची अट काढून ही योजना ‘सामाजिक सुरक्षा हक्क कायदा’ या स्वरूपाची करून राज्यातील सर्व पात्र बहिणींना कधीही लाभ मिळवता येईल असा बदल करण्याबाबतची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे, असे चव्हाण यांनी कॅप्शनमध्ये म्हटले आहे.

माझ्या मागणीमुळे वयोमर्यादेत बदल अन् मुदतवाढ मिळाली
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये शासनाने या योजनेची घोषणा केली तेव्हा या योजनेची मुदत १५ जुलैपर्यंत होती. त्याबद्दल मी अधिवेशनात योजना नोंदणीची अंतिम तारीख वाढवून टाकावी अशी मागणी केली होती. तसेच या योजनेचा लाभ राज्यातील ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ महिलांनासुद्धा मिळावा यासाठी वयोमर्यादेची सुद्धा अट काढली जावी अशी मागणी केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवली तसेच कमाल वयोमर्यादा ६० वर्षांवरून ६५ वर्ष केली, असा उल्लेख चव्हाण यांच्या पत्रात आहे.

महिलांच्या मोठ्या रांगा
असे असूनही लाडकी बहीण योजनेत सहभागी होण्यासाठी महिलां मोठ्या रांगा आहेत. सॉफ्टवेअरचा वाढता तांत्रिक बिघाड पाहता ३१ ऑगस्ट ही लाडकी बहीण योजनेची मुदत काढून ही योजना ‘सामाजिक सुरक्षा हक्क’ या स्वरूपाची करून राज्यातील सर्व पात्र बहिणींना कधीही लाभ मिळवता येईल असा बदल करावा ही विनंती, असे पत्राच्या शेवटी चव्हाण यांनी म्हटले आहे. आता चव्हाण यांच्या या पत्राची दखल घेत राज्य सरकार अंतिम तारखेमध्ये काही बदल करणार का हे पहावे लागणार आहे.

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR