मुंबई : प्रतिनिधी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार भागीदार असलेल्या कंपनीने पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क भागातील सरकारच्या कब्जात असलेली १८०० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली ४० एकर जमीन अवघ्या ३०० कोटींना खरेदी केल्याचे व केवळ ५०० रुपये मुद्रांक शुल्क भरून या व्यवहाराची नोंदणी केल्याचे प्रकरण समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे.
विरोधकांनी हे प्रकरण उचलून धरत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. अजित पवार यांनी मात्र आपला या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसल्याचे सांगत हात झटकले आहेत. ३ ते ४ महिन्यांपूर्वी काहीतरी चालल्याचे कानावर आले होते व तेव्हाच चुकीच्या गोष्टी करू नका असे सांगितले होते असा दावा अजित पवारांनी केला.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी या कंपनीने पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील १८०० कोटींची जमीन ३०० कोटींना खरेदी केल्याचा आरोप आहे. सदरची जमीन महार वतन जमीन असल्याने या जमिनीच्या हस्तांतराणास कोणी परवानगी दिली, १८ कोटींचे मुद्रांक शुल्क माफ करून केवळ ५०० रुपयांच्या मुद्रांकावर नोंदणी कशी झाली, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. विरोधकांबरोबरच सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया, माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार आदी लोकांनी हे प्रकरण उचलून धरले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेणे भाग पडले आहे.
खारगेंच्या अध्यक्षतेखाील चौकशी समिती
सदर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षकांनाही याबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
तहसीलदार येवले, निबंधक तारू निलंबीत
पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचे तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. तसेच दस्त नोंदणी करणारे दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांनाही निलंबित करण्यात आले आहेत.
चौकशी करून कारवाई होणार : फडणवीस
या प्रकरणाबाबत नागपूर येथे पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदर प्रकरणासंदर्भात आपण सर्व माहिती मागवली आहे. महसूल विभाग, आयजीआर, लँड रेकॉर्ड्स याची सर्व माहिती मागितली आहे. योग्य ते चौकशीचे आदेशही मी दिलेले आहेत. सर्व माहिती आणि प्राथमिक चौकशीच्या आधारावर पुढील कारवाई केली जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अद्याप माझ्याकडे पूर्ण माहिती आलेली नाही. मात्र प्राथमिकदृष्टया जे मुद्दे समोर येत आहेत. ते गंभीर असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
अजितदादा पाठीशी घालणार नाहीत
उपमुख्यमंत्री अजित पवार अशा कुठल्याही प्रकाराला पाठिशी घालतील असे वाटत नाही. मात्र कुठेही अनियमितता झाली असेल तर त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. या मताचे आम्ही आहोत. अनियमितता झाली आहे का? हे पडताळून पाहिले पाहिजे. अनियमितता झाली असेल तर त्याच्यावर निश्चितच कारवाई केली जाईल अशी ग्वाही त्यांनी सांगितले.
संपुर्ण माहिती घेऊन शुक्रवारी बोलणार : अजित पवार
पार्थ पवार जमीनप्रकरणावर अजित पवारांनी दिवसभर प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले. मात्र सायंकाळी ते पत्रकारांना सामोरे गेले व आपला या व्यवहाराशी दुरान्वये संबंध नसल्याचे सांगितले. मागे ३ ते ४ महिन्यांपूर्वीही अशा काही गोष्टी, काहीतरी चालल्याचे कानावर आले होते व त्याच वेळेस मी असले काहीही चुकीचे केलेले मला चालणार नाही, असल्या चुकीच्या गोष्टी कुणीही करू नका अशा स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या, परंतु त्यानंतर काय झाले ते मला माहिती नाही. त्याबाबत संपूर्ण माहिती घेऊन उद्या तुमच्यासमोर येईन असे अजित पवार म्हणाले.
माझा पाठिंबा नाही : अजित पवार
मी फार कायद्याच्या, नियमाच्या चौकटीत राहून काम करणारा कार्यकर्ता आहे. आपण आजपर्यंत कुठल्याही माझ्या जवळच्या नातेवाईकांसंदर्भात, त्यांना फायदा होण्यासाठी एकाही अधिका-याला फोन केलेला नाही, कुणाला सांगितलेले नाही. याउलट मी उपमुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्रातील सर्व अधिकारी व कर्मचा-यांना सांगेल की, जर माझ्या नावाचा वापर करुन कुणी चुकीचं करत असेल, नियमात न बसणारं करत असेल तर त्याला माझा पाठिंबा नसेल.
मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करावी
मुख्यमंत्र्यांनी जरुर चौकशी करावी, तो त्यांचा अधिकार आहे असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. तुमच्या आमच्या घरातील मुले सज्ञान होतात तेव्हा ते त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने व्यवहार करतात. पण यासाठी मी कोणत्याही अधिका-याला फोन केलेला नाही किंवा माझा यात दुरान्वये संबंध नाही. मी संविधानाला माननारा आणि कायद्याने चालणारा आणि इतरांनीही कायद्याप्रमाणे वागावे, यासाठी प्रयत्न करणारा माणूस आहे. त्यामुळे या प्रकरणात उद्या मी सविस्तर माहिती घेऊन यावर बोलेन, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.
विरोधकांकडून अजित
पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी
पार्थ पवार यांचे जमीन प्रकरण बाहेर आल्यानंतर विरोधकांनी अजित पवार यांना घेरले असून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तर भोसरी एमआयडीसी प्रकरणामुळे मंत्रिपद गमवावे लागलेल्या एकनाथ खडसे यांनीही अजित पवार यांनाही आपलाच न्याय लावला पाहिजे अशी मागणी केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी एकनाथ खडसे यांनी केली आहे.
या संपूर्ण व्यवहारात मोठया प्रमाणावर गैरव्यवहार आणि बनवाबनवी झाल्याचे दिसते आहे. संबंधित जमीन महार वतनाची असल्याने तिच्या खरेदीसाठी महसूल आयुक्तांची पूर्व परवानगी आवश्यक असते. मात्र, या प्रकरणात अशी कोणतीही परवानगी घेतल्याचे समोर आलेले नाही. त्यामुळे हा व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट होत असून, तो तात्काळ रद्द करण्याची मागणीही खडसे यांनी केली आहे. अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी कंपनीचे भागभांडवल केवळ एक लाख रुपये आहे, मग ३०० कोटी रुपयांची जमीन खरेदी करण्यासाठी इतका मोठा पैसा संबंधितांकडे कसा आला? कोणत्या खात्यातून पैसे दिले गेले? आणि ते पैसे कोणाच्या खात्यात जमा झाले? असे प्रश्न खडसेंनी उपस्थित केले आहेत. त्या दृष्टीने संपूर्ण तपास करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.
जळगावमध्ये पत्रकारांशी ते बोलत होते. महसूल मंत्री असताना माझ्या कुटुंबावर बरेच आरोप झाले होते. वास्तविक जमीन खरेदी प्रकरणाशी माझा थेट संबंध नव्हता. तरीही मी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र, आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मुलाचे नाव जमीन खरेदी प्रकरणात समोर आले असतानाही माझ्यावर त्यावेळी आरोप करणारे आता शांत बसले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली करण्यात यावी. त्या माध्यमातूनच संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी होऊन खरे सत्य बाहेर येईल, असे देखील खडसे म्हणाले.
