नागपूर : राज्यात विधानसभा निवडणूक प्रचाराची सर्वत्र धामधूम सुरू आहे. उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते मतदारांच्या गाठीभेटीसाठी रात्रीचा दिवस करीत आहेत. अशातच मतदारांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी उमेदवार वेगवेगळी शक्कल लढवित आहेत. नागपुरातील पश्चिम नागपूर विधानसभा क्षेत्रातील काँग्रेसचे निलंबित सदस्य अपक्ष उमेदवार नरेंद्र जिचकार यांनी आपल्या फोटोसह रेशन किट वाटप करण्याचा केलेला प्रकार एका व्हायरल व्हीडीओने त्यांच्या अंगलट आला आहे. अनेक किट जप्त करण्यात आले असून निवडणूक विभाग, अन्नपुरवठा व पोलिस यंत्रणांनी याची गंभीर दखल घेतली आहे.
दरम्यान, आपल्याला बदनाम करण्याचा हा डाव आहे. माझा या किटशी काही संबंध नाही अशी भूमिका नरेंद्र जिचकार यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली. शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार सुधाकर कोहळे या दुहेरी लढतीत जिचकार यांच्या उमेदवारीने रंग भरला आहे. मोतीबाग येथील सेंट्रल रेल्वे कॉलनीत शासकीय क्वॉर्टरमध्ये रेशन किट्सचा मोठा साठा असल्याची माहिती मिळताच निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकाचे नोडल अधिकारी राजीव गौतम व मनोज गेडाम यांनी तात्काळ पोहोचून ही सूचना जरीपटका पोलिसांना दिली.
यावेळी २२० किलो वजन असलेल्या २२० किट बॅग जप्त करण्यात आल्या. आचारसंहितेचे उल्लंघन करून जिचकार यांनी रेशन किटमध्ये आपल्या अपक्ष उमेदवारीचे, निवडणूक चिन्हाचे पत्रक टाकून प्रचार करण्याचा हा प्रकार केला. या सर्व प्रकाराचे व्हीडीओ शहरातही व्हायरल झाले. विशेष म्हणजे शासकीय क्वॉर्टरमधून होत असलेल्या या गैरप्रकारामुळे प्रचाराच्या मोहिमेत सरकारी नोकरदारही गुंतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला असून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. मोतीबाग येथील मंगलवारी मार्गावरील सेंट्रल रेल्वे कॉलनीत शासकीय क्वॉर्टर सुरक्षित असल्याने तेथे शेकडो किट ठेवण्याचे गोदाम तयार केले. रविवारी रेशन किटची एक खेप एमएच-४०/बीएल-६५३१ क्रमांकाच्या गाडीतून आली. एका जागरूक मतदाराने हा व्हीडीओ तयार करून याची माहिती नोडल अधिकारी राजीव गौतम यांना दिली व हे बिंग फुटले. हा व्हीडीओ रविवारी रात्री उशिरापर्यंत व्हायरल झाला.
बॅगमध्ये मिळाले प्रचाराचे पत्रक
हा सर्व प्रकार उघड झाल्यानंतर स्थानिक मतदाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, जिचकार यांनी मोहन नगर, कडबी चौक, गड्डीगोदाम, नई बस्ती, गिट्टीखदान, मकरधोकडा परिसरातील झोपडपट्टीवासीयांना या किट पाठविल्याची माहिती आहे. आता जिल्हा प्रशासन निवडणूक विभाग याविषयी सखोल अभ्यास करीत आहेत.
