काठमांडू : भारत व नेपाळ या दोन्ही देशांतील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी काठमांडू ते गोवा थेट विमानसेवा सुरू करा, अशी मागणी अखिल भारतीय प्रगतिशील नेपाळी समाज भारत-गोवाने केली.
अध्यक्ष लोकेंद्र सेर्पाली यांनी आज पंतप्रधान पुष्पकमल दहल ऊर्फ प्रचंड यांची भेट घेऊन भारतीय नेपाळी समाजाच्या विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यावेळी राष्ट्रीय क्रीडा प्रशिक्षक प्रकाश जयगडी व पत्रकार प्रभाकर ढगे उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतात राहणा-या नेपाळी समाजाने नेपाळच्या संघीय लोकशाही प्रजासत्ताकाच्या चळवळीत अतुलनीय योगदान दिले आहे. रोजी रोटी, बेटी आणि खुल्या सीमांसह सामाजिक-आर्थिक, धार्मिक आणि भौगोलिक निकटतेमुळे भारताशी त्यांचे दीर्घकाळ घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. यातील अनेक प्रश्न केंद्राशी संबंधित असल्यामुळे नागरी स्तरावरही दोन्ही देशांतील संबंध सुसंवादी राहिले आहेत. भारतात राहणा-या नेपाळी समाजाच्या विविध मागण्या आहेत.
त्यात मोफत शिक्षण, आरोग्य सुविधा, निवास व्यवस्था, युवकांसाठी रोजगारनिर्मिती, व्यवसायास प्रोत्साहन, आधार कार्ड या सुविधा पुरवणे, निवृत्तिवेतन देणे, भारतातून नेपाळचा उमेदवार निवडणे, काठमांडू ते गोवा विमानसेवा सुरू करून दोन्ही देशांतील पर्यटनवाढीस चालना देणे, पर्यटन दूत नियुक्त करणे, आदी मागण्यांचे निवेदन पंतप्रधान प्रचंड यांना देण्यात आले. नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेत स्थलांतरित नेपाळींनी पाठवलेल्या बचतीने देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. नेपाळी स्थलांतरितांचे उत्पन्न उत्पादक क्षेत्रात गुंतवण्याऐवजी अनुत्पादक क्षेत्रात अन्यत्र गुंतवले गेले आहे.
प्रवासी नेपाळींची गुंतवणूक सुरक्षित ठेवण्यासाठी उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी वातावरण निर्माण करण्यासाठी योग्य योजना तयार करावी. सुरक्षा तपासणीच्या नावाखाली नेपाळ आणि भारताच्या सीमेवर राहणा-या नेपाळी नागरिकांना होणारा दैनंदिन त्रास आणि गुन्हेगार टोळ्यांकडून होणारी मानवी तस्करी रोखली जावी. सर्वोच्च न्यायालयाने परदेशात राहणा-या लाखो नेपाळी नागरिकांना मतदानाचा हक्क बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरकारने या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. नेपाळ सरकारच्या वतीने केंद्रीय पर्यटन मंत्री यांनी लवकरात लवकर भारताला भेट द्यावी आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि देशातील बेरोजगार तरुणांना रोजगार देण्यासाठी गांभीर्याने उपाययोजना कराव्यात. भारतातील नेपाळी समाजाच्या वतीने, आम्ही पंतप्रधानांना विनंती करतो की ते या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करतील आणि योग्य तोडगा काढतील.
