नाशिक : कांदा निर्यातबंदीनंतर सहकार विभाग अ‍ॅक्शन मोडवर आला आहे. सलग तीन दिवसांपेक्षा जास्त दिवस बाजार समित्या बंद राहिल्यास परवाने रद्द केले जाणार, असा इशारा सहकार विभागाने दिला आहे. लिलावात सहभागी न होणा-या व्यापा-यांचे परवाने रद्द करण्यासाठी बाजार समित्यांना सहकार विभागाने पत्र लिहिले आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याच्या विरोधात जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमधील कांदा लिलाव ठप्प झाले आहेत. शुक्रवारी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी आंदोलने झाल्यानंतर लिलाव बंद करण्याची हाक कांदा व्यापा-यांनी दिली होती, त्याला जिल्ह्यातील बाजार समितीत प्रतिसाद मिळत आहे.
गाळाधारक व्यापा-यांनी तीन दिवसांच्या आत आपले व्यवहार पूर्ववत करण्याचे सहकार विभागाचे आवाहन आहे. बाजार समित्यांमधील साप्ताहिक सुटीचा दिवस (रविवार) वगळला जाणार आहे. सहकार विभागाने सर्व जिल्ह्यातील परिस्थिती जाणून घेतला आहे. जिल्ह्यात जवळपास ६० ते ७० टक्के व्यवहार बंद असल्याचे निरीक्षण सहकार विभागाने नोंदवले आहेत. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्याने शेतकरी आणि व्यापारी दोघांमध्ये उद्रेक बघायला मिळाला.
शेतकरी हवालदिल
मागील आठवड्यात अवकाळी पाऊस व गारपिटीने शेती उत्पादनाचे मोठे नुकसान होऊन शेतकरी चांगलाच झोडपलेला असताना त्यातून शेतकरी कसाबसा उभा राहू पाहत होता मात्र पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने निर्यातबंदीची कु-हाड शेतक-यावर चालवल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. आशिया खंडातील जागतिक बाजारपेठ म्हणून उल्लेख असलेली कांद्याची बाजारपेठ लासलगाव ही देखील नाशिक जिल्ह्यातच आहे. जवळपास ८० टक्के कांद्याला अवकाळी व गारपिटीचा तडाखा बसला. फक्त
२० टक्केच कांदा वाचला.
लाल कांद्याला चार ते साडेचार हजार रुपये प्रतिक्विंटल समाधानकारक भाव मिळत असल्याने उरलेल्या कांदा विक्रीतून उत्पादन खर्च तरी निघेल अशी आशा शेतक-यांना होती. मात्र केंद्र सरकारने ३१ मार्चपर्यंत कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने आता उरलेला कांदाही कवडीमोल भावाने विकावा लागणार असल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. शेतात काढून ठेवलेला कांदा जर लवकर विक्री नाही झाला तर तो शेतातच सोडून द्यावा लागणार असल्याने शेतकरी चिंतेत आहे.
