नवी दिल्ली : गुजरातमधील गिफ्ट सिटीमध्ये मद्यविक्रीला परवानगी देण्याच्या निर्णयावरून सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष काँग्रेस आमनेसामने आले आहेत. गुजरात सरकारने शुक्रवारी दारूबंदी धोरणात अंशत: बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून राज्यातील विरोधक आक्रमक झाले आहेत. ‘जागतिक वातावरण’ देण्यासाठी राज्य सरकारने शुक्रवारी गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) मधील दारूवरील बंदी उठवली आहे. त्याचबरोबर परिसरात व्यवसाय विकासासाठी योग्य वातावरण उपलब्ध करून देणार असल्याचे भाजपने म्हटले आहे.
काँग्रेसचे म्हणणे आहे की, हा एक दुर्दैवी निर्णय आहे ज्यामुळे तरुणांचा नाश होईल. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अमित चावडा म्हणाले की, हा अत्यंत दुर्दैवी निर्णय आहे. भाजप सरकारला राज्यातील दारूबंदी हटवायची आहे आणि त्याची सुरुवात गिफ्ट सिटीपासून केली आहे. उद्या ते स्टॅच्यू ऑफ युनिटी (केवडियामध्ये), टेंट सिटी त्याचबरोबर आम्हाला पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी कच्छमधील धोर्डो आणि सुरत डायमंड बोर्समध्ये दारूबंदी उठवायची आहे, असे ते म्हणतील.
बोताडचे आमदार आणि आप सदस्य उमेश मकवाना यांनी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांना पत्र लिहून गिफ्ट सिटीमधील दारूबंदीचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. विरोधकांचे आरोप आणि आशंका फेटाळून लावत राज्य सरकारचे मंत्री हृषिकेश पटेल म्हणाले की, हा निर्णय राज्याबाहेरून येणाऱ्या उद्योगांसाठी घेण्यात आला आहे.
