मुंबई : प्रतिनिधी
२०२२ पूर्वी महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समाजाला आरक्षण देऊन ४ महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. मात्र, सर्व निवडणुका एकत्रित घेणे शक्य नाही. तसेच पावसाळाही आहे. यामुळे टप्प्याटप्प्याने निवडणूक घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाण्याची चिन्हे आहेत.
पहिल्या टप्प्यात ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये नगर परिषदा, ऑक्टोबरमध्ये जिल्हा परिषदा व नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये महापालिका निवडणूक घेण्याचे वेळापत्रक न्यायालयाला सादर करून न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यक्रम जाहीर होऊ शकेल, असे एका उच्च पदस्थ अधिका-याने सांगितले.
ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेला दिलेले आव्हान, ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन, बांठिया आयोगाने ओबीसींच्या जागा कमी करणे अशा अनेक मुद्यांमुळे मागच्या ५ वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. अखेर आज सर्वोच्च न्यायालयाने ४ आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना काढण्याचे व ४ महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे प्रयत्न करावेत, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले; पण त्याच वेळी मुदतवाढ मागण्याचे स्वातंत्र्यही आयोगाला दिले आहे.
राज्यातील २९ महानगरपालिका, २४८ नगर परिषदा ४२ नगर पंचायती, ३४ जिल्हा परिषदा, ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले असले तरी या सर्व निवडणुका ४ महिन्यांत तेही पावसाळा सुरू असताना घेणे कठीण आहे. यामुळे टप्प्याटप्प्याने या निवडणुका घ्याव्या लागतील. न्यायालयाने आयोगाला आवश्यकता भासल्यास परत न्यायालयाकडे येण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित असल्याचे सांगितले आहे. याचाच आधार घेऊन राज्य निवडणूक आयोग न्यायालयाकडे निवडणुकीचे वेळापत्रक घेऊन जाईल व न्यायालयाने मान्यता दिल्यास पावसाळ्याच्या शेवटच्या टप्प्यापासून डिसेंबर-जानेवारीपर्यंत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे उच्च पदस्थ अधिका-याने सांगितले.
