नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय देताना उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा २००४ घटनात्मक असल्याचे घोषित केले आहे. न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा २२ मार्चचा निर्णयही फेटाळला, यामध्ये यूपी मदरसा कायदा रद्द करण्यात आला होता.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या निर्णयानंतर राज्यातील मदरशांना मान्यता मिळण्याची आणि त्यांच्या कामकाजात स्थिरता येण्याची शक्यता आहे. या कायद्यातील तरतुदी घटनात्मक मूल्यांशी सुसंगत आहेत आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक हक्कांचे संरक्षण करतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मदरसा शिक्षणाबाबत सरकार नियम बनवू शकते, असे एससीने म्हटले आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्याला धार्मिक शिक्षण घेण्याची सक्ती करता येणार नाही. मदरसा बोर्ड फाजील, कामिल यासारख्या उच्च पदव्या देऊ शकत नाही, जे यूजीसी कायद्याच्या विरोधात आहे, असेही एससीने म्हटले आहे.
यावर्षी २२ मार्च रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यूपी मदरसा कायदा २००४ असंवैधानिक घोषित केला होता. हा कायदा धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते आणि मदरशांमध्ये शिकणा-या मुलांना नियमित शाळेत वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली होती.
मदरसा कायदा काय आहे?
२००४ मध्ये यूपी मदरसा कायदा लागू करण्यात आला. त्याअंतर्गत मदरसा बोर्डाची स्थापना करण्यात आली. मदरशांमध्ये शिक्षणाची व्यवस्था सुधारणे हा त्याचा मुख्य उद्देश होता. यूपीमध्ये एकूण २५ हजार मदरसे आहेत, त्यापैकी सुमारे १६ हजार मदरशांना यूपी बोर्ड ऑफ मदरसाने मान्यता दिली आहे, तर सुमारे ८ हजार मदरशांना बोर्डाने मान्यता दिलेली नाही.
