मुंबई : प्रतिनिधी
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र राज्य देशात अव्वल असून राज्यात एकूण २२ हजार १० प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग असून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १८९५ सर्वाधिक प्रकल्प मंजूर आहेत. देशात २२००० टप्पा पार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे.
शेतक-यांसह सर्वसामान्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी कृषि व अन्न प्रक्रिया हा उत्तम पर्याय आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीत महाराष्ट्र राज्याने उत्कृष्ट कामगिरी केली असून देशात अव्वल स्थान मिळवले आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील लाभार्थी या योजनेत उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेत आहेत, अशी माहिती कृषिमंत्री अ‍ॅड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.
बिहार राज्याचे २१२४८ प्रकल्प मंजूर आहेत. त्यामुळे बिहार देशात दुस-या स्थानावर तर उत्तर प्रदेशचे १५४४९ प्रकल्प मंजूर असून ते तिस-या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्र राज्यात प्रकल्प मंजुरीमध्ये छत्रपती संभाजीनगर प्रथम क्रमांकावर, अहिल्यानगर द्वितीय क्रमांकावर आणि सांगली जिल्हा तिस-या क्रमांकावर आहे. या योजनेच्या माध्यमातून रु. २२६३ कोटीची गुंतवणूक राज्यात झाली आणि रु. ३८९ कोटीचे अनुदान लाभार्थींना देण्यात आले.
नव्याने स्थापन होणा-या किंवा सद्यस्थितीत कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना विस्तारीकरण, स्तरवृद्धी, आधुनिकीकरणासाठी बँक क्रेडिट लिक्ड सबसिडी दिली जाते. या योजनेंतर्गत भांडवली गुंतवणुकीसाठी वैयक्तिक, गट लाभार्थी, सामाईक पायाभूत सुविधा, इनक्युबेशन सेंटर, मूल्य साखळी, स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्यांना बीज भांडवल, मार्केटिंग व ब्रँडिंग इत्यादी घटकाकरिता अर्थ सहाय्य देण्यात येते. या योजनेंतर्गत वैयक्तिक, गट लाभार्थी व बीज भांडवल घटकांतर्गत लाभार्थ्यांना जिल्हास्तरावर मोफत प्रशिक्षण देण्यात येते. राज्यात २९.१८३ लाभाथ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के अर्थसहाय्य
वैयक्तिक, गट लाभार्थी सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के, जास्तीत जास्त १० लाख, सामाईक पायाभूत सुविधा, मूल्यसाखळी, इन्क्युबेशन केंद्र या घटकांसाठी प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के, जास्तीत जास्त ०३ कोटीपर्यंत अर्थ सहाय्य देण्यात येते.
या प्रकल्पांना मंजुरी
या योजनेंतर्गत राज्यात तृणधान्य उत्पादने ४३६९, मसाले उत्पादने ३५२२, भाजीपाला उत्पादने ३२४२, कडधान्य उत्पादने २७२३, फळ उत्पादने २१६०, दुग्ध उत्पादने २०९९, तेलबिया उत्पादने ८३०, पशुखाद्य उत्पादने ५५३, तृणधान्य उत्पादने ५२३, ऊस उत्पादने ४४६, मांस उत्पादने १२०, वन उत्पादने ९८, लोणचे उत्पादने ४१, सागरी उत्पादने ३९, इतर १३१२ याप्रमाणे प्रकल्प मंजूर झालेले आहेत.
